मध्य एशिया से संपर्क मजबूत करने में चाबहार बंदरगाह अहम: विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली [भारत]: विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि चाबहार बंदरगाह मध्य एशिया के साथ संपर्क मजबूत करने के भारत के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य एशिया को भारत तक विश्वसनीय, सुरक्षित और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पहुंच मिलनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान और किर्गिज़ गणराज्य की यात्रा से पहले आयोजित एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर भारत और मध्य एशिया के बीच संपर्क की संभावनाओं पर पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये टिप्पणियां कीं।

चाबहार को बताया संपर्क बढ़ाने का अहम हिस्सा

जॉर्ज ने कहा, “संपर्क, जैसा कि आप जानते हैं, इस क्षेत्र के साथ हमारे संबंधों का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हमारा यह दृढ़ रुख रहा है कि मध्य एशिया को भारत तक विश्वसनीय, सुरक्षित और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पहुंच मिलनी चाहिए और हम इस संपर्क को मजबूत करने की व्यवहार्यता का परीक्षण कर रहे हैं। चाबहार उस प्रयास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम स्थिति पर नजर रखना जारी रखेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।” उन्होंने कहा कि मध्य एशिया के साथ संपर्क भारत के इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव का एक प्रमुख तत्व है, जिसके ऐतिहासिक और रणनीतिक दोनों आयाम हैं।

मध्य एशिया से भारत के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध

विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा, "मध्य एशिया के साथ संपर्क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य एशिया के साथ हमारा एक महत्वपूर्ण संबंध है। हमारा एक ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंध है, और निश्चित रूप से आज यह एक रणनीतिक जुड़ाव है। उज्बेकिस्तान की तरह, उज्बेकिस्तान के साथ हमारी एक रणनीतिक साझेदारी है।" जॉर्ज ने आगे कहा कि भारत दोनों क्षेत्रों के बीच भौतिक संपर्क और अन्य संपर्क माध्यमों को मजबूत करने के लिए मध्य एशिया के देशों के साथ काम करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा, "इसलिए हम इस क्षेत्र के देशों के साथ बातचीत जारी रखेंगे ताकि यह देखा जा सके कि हम दोनों क्षेत्रों के बीच भौतिक संपर्क और अन्य संपर्क माध्यमों को कैसे मजबूत कर सकते हैं।"

2003 में चाबहार विकसित करने का प्रस्ताव

भारत ने 2003 में चाबहार बंदरगाह विकसित करने का प्रस्ताव रखा था, ताकि अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के तहत सड़क और रेल संपर्क के माध्यम से पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए, भूमि से घिरे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारतीय माल पहुंचाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाया जा सके। ईरान के संदिग्ध परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण परियोजना की प्रगति पहले धीमी हो गई थी।

2018 से भारत कर रहा है बंदरगाह का संचालन

इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल), अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (आईपीजीसीएफजेड) के माध्यम से, 2018 से बंदरगाह का संचालन कर रही है। मई 2024 में, भारत और ईरान ने चाबहार में शाहिद-बेहेश्टी टर्मिनल के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान के साथ संपर्क को मजबूत करना और मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक जुड़ाव का विस्तार करना है।

पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान और किर्गिज़ गणराज्य यात्रा से पहले बयान

ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री मोदी की 29-30 अगस्त को उज्बेकिस्तान की निर्धारित यात्रा से पहले आई हैं। इसके बाद वे 31 अगस्त से 1 सितंबर तक किर्गिज़ गणराज्य के बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उज्बेकिस्तान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करने की उम्मीद है, जिसमें कनेक्टिविटी और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

(एएनआई)

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