राज्यों को कमर्शियल गैस की सप्लाई बढ़ाई गई 20 प्रतिशत, 23 मार्च से लागू

LPG Crisis : केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्यों को बड़ी राहत दी है. 23 मार्च से अतिरिक्त 20 प्रतिशत गैस की सप्लाई लागू की जाएगी. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने राज्यों और UT के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है. 

मंत्रालय ने बताया कि अतिरिक्त आवंटन में प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं. इसमें रेस्तरां, ढाबे, औद्योगिक कैंटीन, होटल, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी यूनिट्स, सामुदायिक रसोई और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो फ्री ट्रेड LPG,राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सब्सिडी वाले कैंटीन शामिल हैं.

इससे पहले 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाया गया था वाणिज्यिक एलपीजी

इस लेटर में उन्होंने लिखा कि "मैं आपको बताना चाहता हूं कि 23.3.26 से अगले नोटिफिकेशन तक राज्य को और 20% दिया जा रहा है, जिससे कुल एलोकेशन संकट से पहले के लेवल का 50% हो जाएगा." मंत्रालय ने यह साफ किया कि एलपीजी के डायवर्जन के लिए भी सक्त कदम उठाए जाएंगे. 

इससे पहले राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी 20 प्रतिशत आवंटित हो रहा था. 18 मार्च को एक पत्र जारी किया गया था. जिसके बाद 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ा दिया गया था. अब फिर 20 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है. अब राज्यों को 50 प्रतिशत वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन मिलेगा.

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