6 राज्यों में मतदाता सूची संशोधन की समयसीमा बढ़ी, चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों के संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत औपचारिक अनुरोधों के बाद हरियाणा, नागालैंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों के संशोधन की समयसीमा बढ़ा दी है। चुनाव निकाय ने 29 अक्टूबर को निर्वाचन सदन से जारी आधिकारिक संचार के बाद निर्देश जारी किए। संशोधनों के अनुसार दावों और आपत्तियों की सार्वजनिक फाइलिंग, दावों के निपटान के चरण के नोटिस और अपडेट की गई मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के लिए मुख्य समयसीमा में बदलाव किया गया है।

तीन राज्यों में दावे-आपत्तियों की तारीख बढ़ी

दिल्ली में दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दावों और आपत्तियों के नोटिस चरण और निपटान का काम 15 दिसंबर तक होगा। अंतिम सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। महाराष्ट्र में दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि 13 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दावों और आपत्तियों के नोटिस चरण और निपटान का काम 25 नवंबर तक होगा। आंध्र प्रदेश में नोटिस चरण और दावों और आपत्तियों का निपटान 20 नवंबर तक होगा। 

पांच राज्यों में दावे-आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा तय

हरियाणा में नोटिस चरण, दावों और आपत्तियों का निपटान 20 नवंबर तक होगा। नागालैंड के लिए संशोधित कार्यक्रम में 20 सितंबर से 25 नवंबर तक दावों और आपत्तियों के नोटिस चरण और निपटान को चिह्नित किया गया है। तेलंगाना में संशोधित कार्यक्रम में 26 नवंबर तक दावों और आपत्तियों के नोटिस चरण और निपटान को निर्धारित किया गया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड और तेलंगाना में अंतिम सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। 

(इनपुट: ANI)

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