सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, रोजाना मेडिकल जांच के दिए निर्देश

नई दिल्ली,(भारत)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि "प्रत्येक नागरिक का जीवन अनमोल है और सरकार को इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।" न्यायालय ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की जंतर-मंतर पर चल रही भूख हड़ताल के दौरान उनकी स्वास्थ्य स्थिति की प्रतिदिन चिकित्सकीय निगरानी करने का निर्देश दिया।

आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के निर्देश

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया, कि सरकारी डॉक्टरों की राय के आधार पर आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार साहनी द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करते हुए ये निर्देश पारित किए। याचिकाकर्ता ने वांगचुक के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की थी।

पिछले 17-18 दिनों से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल

आदेश सुनाते हुए पीठ ने कहा कि याचिका में वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की गई है और यह भी दर्ज किया गया है कि वे कुछ मांगों के समर्थन में पिछले 17-18 दिनों से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं। न्यायालय ने पाया कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि लंबी भूख हड़ताल के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है।

स्वास्थ्य मानकों की नियमित रूप से की जा रही निगरानी

केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से वर्चुअल माध्यम से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को सूचित किया कि वांगचुक के स्वास्थ्य की प्रतिदिन जांच की जा रही है और उनके स्वास्थ्य मानकों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। पीठ ने पूछा कि क्या वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कोई स्थापित व्यवस्था है। जवाब में, मेहता ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि सरकारी डॉक्टर और चिकित्सा विशेषज्ञ नियमित रूप से उनकी जांच कर रहे हैं।

प्रत्येक नागरिक का जीवन अनमोल

इस आश्वासन को दर्ज करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन अनमोल है और सॉलिसिटर जनरल द्वारा लिए गए रुख की सराहना की। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकारी डॉक्टरों और विशेषज्ञों द्वारा वांगचुक के स्वास्थ्य की प्रतिदिन चिकित्सकीय निगरानी जारी रखी जाए और डॉक्टरों की राय के आधार पर आवश्यक कोई भी चिकित्सा हस्तक्षेप बिना किसी देरी के किया जाए।

उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका का निपटारा किया

मेहता ने न्यायालय को यह भी आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हो, तो वांगचुक की जांच के लिए एक और चिकित्सा दल भेजा जा सकता है। केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। लद्दाख के इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता वांगचुक लद्दाख से संबंधित मांगों को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। राकेश कुमार साहनी द्वारा दायर जनहित याचिका में वांगचुक के लंबे अनशन के दौरान उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं को देखते हुए नियमित चिकित्सा निगरानी और समय पर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। (एएनआई)

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