दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को EV में बदलने पर सब्सिडी की तैयारी

पर्यावरण नियमों के चलते पुरानी गाड़ियों को लेकर हो रही परेशानियों से दिल्लीवासियों को जल्द राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार जल्द ही ई-व्हीकल पॉलिसी 2.0 लाने की तैयारी में है, जिसमें पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में बदलने और नई EV खरीदने पर सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया है। दिल्ली सरकार प्रस्तावित ई-व्हीकल पॉलिसी 2.0 को लेकर आम लोगों से सुझाव आमंत्रित कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इस नीति के जरिए मध्यम वर्ग को राहत मिले और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके।

पुरानी गाड़ियों की रेट्रोफिटिंग पर जोर

प्रस्ताव के तहत 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को सड़कों से हटाने के बजाय उन्हें इलेक्ट्रिक में बदलने यानी रेट्रोफिटिंग पर जोर दिया गया है।

कारों के लिए 50 हजार से ज्यादा का इंसेंटिव

सरकार पुरानी कारों को EV में बदलने पर 50 हजार रुपये से अधिक का इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है। रेट्रोफिटिंग की प्रक्रिया में 2 से 3 लाख रुपये तक का खर्च आता है, इसलिए सरकार पहली 1000 पुरानी कारों को EV में बदलने पर इंसेंटिव देने का प्रस्ताव लाई है।

रेट्रोफिटिंग के लिए R&D में निवेश

सरकार रेट्रोफिटिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में निवेश कर सकती है, ताकि पुरानी गाड़ियों को हटाने के बजाय उन्हें इलेक्ट्रिक में बदला जा सके।

EV लोन पर भी मिल सकती है सब्सिडी

ईवी की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाले ऑटो लोन पर 5 प्रतिशत तक सब्सिडी देने पर भी विचार कर रही है। महंगी ईवी और ऊंचे लोन खर्च के कारण लोग इन्हें खरीदने से बचते हैं, जिसे ध्यान में रखकर यह प्रस्ताव रखा गया है।

25 लाख से कम कीमत वाली EV पर फायदा

सरकार 25 लाख रुपये से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर ही सब्सिडी देने की योजना बना रही है। यह सब्सिडी अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है और यह लाभ केवल पहली 25 हजार कारों तक सीमित रहेगा।

दुपहिया वाहनों को भी राहत

प्रस्ताव में एक लाख दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने की बात भी शामिल है, जिससे आम लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है।

जल्द हो सकती है अंतिम मंजूरी

परिवहन मंत्री पंकज सिंह हाल के दिनों में ई-व्हीकल पॉलिसी को लेकर विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, अगले सप्ताह खुद मुख्यमंत्री ई-व्हीकल पॉलिसी 2.0 को लेकर समीक्षा बैठक कर सकती हैं।

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