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सरकार ने 20 राज्यों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण...

सरकार ने 20 राज्यों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से मंजूर किए 507.37 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने 20 राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं में सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) पहल को मजबूत करने के लिए 507.37 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय परियोजना के लिए मंजूरी दी है।

सरकार ने 20 राज्यों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से मंजूर किए 50737 करोड़ रुपये

Govt approves Rs 507.37-cr to strengthen community based disaster risk reduction for 20 states |

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 20 राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं में सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) पहल को मजबूत करने के लिए 507.37 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय परियोजना के लिए मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति (HLC) ने इस परियोजना के लिए मंजूरी दी। 

20 राज्यों के 81 आपदा-संभावित जिलों को कवर करेगी यह परियोजना

यह परियोजना 20 राज्यों के 81 आपदा-संभावित जिलों को कवर करेगी और इसके तहत 20 ग्राम पंचायतों को मुख्य खतरों के आधार पर स्थानीय DRR के लिए मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।  इस कुल मंजूर की गई परियोजना राशि 507.37 करोड़ रुपये में से 273.38 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्से के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष (NDMF) से आएंगे, जबकि राज्यों द्वारा 30.37 करोड़ रुपये का योगदान होगा। इसके अतिरिक्त, 151.47 करोड़ रुपये पंचायत राज मंत्रालय से आएंगे, और राज्यों का योगदान 52.15 करोड़ रुपये होगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, केंद्र सरकार ने SDRF के तहत 28 राज्यों को 16,118 करोड़ रुपये और NDRF के तहत 18 राज्यों को 2,854.18 करोड़ रुपये जारी किए। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने State Disaster Mitigation Fund (SDMF) से 21 राज्यों को 5,273.60 करोड़ रुपये और National Disaster Mitigation Fund (NDMF) से 14 राज्यों को 1,423.06 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 

वर्ष 2021 में लॉन्च हुआ था NDMF, अब पंचायत स्तर पर भी होगा लागू

गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य समाज को किसी भी आपदा का सामना करने के लिए तैयार करना था। अब इस पहल को पंचायत स्तर पर भी लागू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य DRR प्रथाओं को शासन संरचना में एकीकृत करना है, जिससे आपदा प्रबंधन के लिए एक नीचे से ऊपर तक दृष्टिकोण अपनाया जा सके। MHA ने यह भी कहा कि वह राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

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