जीएसटी काउंसिल की बैठक 15 दिन में होने की संभावना, एयर और वाटर प्यूरीफायर पर घटेगा टैक्स

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की अगली बैठक में एयर और वाटर प्यूरिफायर पर जीएसटी की दरें घटाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जीएसटी काउंसिल की बैठक 15 दिनों में होने की उम्मीद है। मालूम हो कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली। हाईकोर्ट ने केन्द्र को एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी घटाने का सुझाव दिया था।

देश के कई राज्यों में बढ़ता प्रदूषण सरकार और आम आदमी की चिंता का कारण बना हुआ है। दिल्ली के वायु प्रदूषण के साथ ही अशुद्ध पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। हाल ही में इंदौर में अशुद्ध पानी पीने से 1 से अधिक लोगों की मौत की घटना सामने आयी है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में प्रदूषण और अशुद्ध पानी से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस बीच एक बड़ी सामने आ रही है।

देश में बढ़ती स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के मद्देनजर जल्द हो सकती है जीएसटी काउंसिल की बैठक

"बिजनेस स्टैंडर्ड" की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार देश में बढ़ती स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के मद्देनजर जीएसटी काउंसिल की बैठक जल्द बुला सकती है। सूत्रों के मुताबिक परिषद इन उत्पादों पर जीएसटी की दरों को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार करेगी। इसके तहत इन उत्पादों को विवेकाधीन उपभोक्ता वस्तुओं की जगह आवश्वयक वस्तुओं में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा। यह कदम देश के बड़े हिस्से में खराब होती वायु गुणवत्ता और सुरक्षित जल तक असामान्य पहुंच के मद्देनजर उठाया गया है।

18 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर किया जा सकता है 5 प्रतिशत

परिषद एयर व वाटर प्यूरिफायर के अलावा घरेलू इस्तेमाल के कुछ चुनिंदा कीटनाशकों और चूहों आदि को मारने वाली दवाओं पर जीएसटी दर को घटाने पर विचार कर सकती है। अभी इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगती है। इन उत्पादों को 5 प्रतिशत जीएसटी की दर में भी लाया जा सकता है। उद्योग प्रतिनिधियों ने तर्क दिया है कि ऐसे उत्पादों पर उच्च जीएसटी दरें सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों को कमजोर करती हैं और खुदरा कीमतों को बढ़ाती हैं। कर विशेषज्ञों का कहना है कि आउटपुट जीएसटी दर में कमी से आनुपातिक मूल्य में कटौती नहीं हो सकती है। इसके लिए इनपुट कर दरों को जब तक युक्तिसंगत नहीं बनाया जाएगा, तब तक घटकों पर उच्च करों से इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हो सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की खराब होती गुणवत्ता के मद्देनजर एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी की दरें कम या खत्म करने के मुद्दे पर केंद्र से जीएसटी परिषद की बैठक के लिए कहा था। न्यायालय ने 24 दिसंबर को कहा था कि यदि यह फिजिक्ली संभव नहीं है तो वर्चुअली की जाए।

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