'GST में सुधार करने में 8 साल की देरी हो गई है..', मोदी सरकार पर जयराम रमेश का हमला

GST Reform : सोमवार से जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गया है. इसी पर ही नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है. जयराम रमेश ने कहा कि जीएसटी में सुधार करने में 8 साल की देरी हो गई है. उन्हें ट्रंप से तारीफ नहीं मिली बल्कि टैरिफ मिली, जब टैरिफ मिला और मुसीबत आई तो मजबूरी में उन्हें ये जीएसटी सिस्टम लाना पड़ा. और ये लोग आज इसे एक त्योहार की तरह मना रहे हैं. इन्हें जीएसटी लाने में 8 साल की देरी की है.

'ये ढाई साल तक स्थायी समिति में पड़ा रहा..'

जयराम रमेश ने कहा कि जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव सबसे पहले 2006 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दिया था. 2010 में इसे संसद में एक्ट के रूप में पेश किया गया. उस समय ये स्थायी समिति में गई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा कर रहे थे. ये ढाई साल तक स्थायी समिति में पड़ा रहा.

जयराम रमेश ने कहा कि बार-बार इसकी रिपोर्ट पेश की गई और उसके बाद फिर चुनाव की घोषणा आ गई. उस समय एक ही व्यक्ति ने जीएसटी का विरोध किया. 2006-2014 तक सारे राज्यों में हमने एक आम सहमति बनाई. हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की. एक ही मुख्यमंत्री ने जीएसटी का विरोध किया. आप सोच रहे होंगे कौन हैं वो मुख्यमंत्री? ये वही मुख्यमंत्री हैं, जो 2014 में प्रधानमंत्री बने. फिर अचानक से जीएसटी का मसीहा बन गए.

'जो सुधार हुआ है, वो..'

उन्होंने कहा कि जीएसटी में सुधार की मांग हम 2017 से कर रहे हैं. अभी जो सुधार हुआ है वो सीमित सुधार हुआ है. सूक्ष्म, मध्यम और एमएसएमई के सेक्टर हैं इमसें प्रोसीजर में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें सरलता लाने की जरूरत है. जो कि अभी तक नहीं हुआ है. इसके अलावा और भी बड़े बदलाव को इसमें लाया जाना है. साथ ही कई सवालों के जवाब भी नहीं मिले हैं, जो राज्य हैं. उनकी आमदनी में कटौती होगी, उनको मुआवजा कैसे मिलेगा? पिछले 5 सालों के लिए मुआवजा मिला था. राज्यों ने मांग की है कि अगले 5 सालों के लिए भी मुआवजा दीजिए.

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