संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान की घरेलू राजनीति पर तीखे प्रहार

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सोमवार को पाकिस्तान की घरेलू राजनीतिक स्थिति पर तीखा हमला किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 'लीडरशिप फॉर पीस' विषय पर खुली बहस के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर लोकतंत्र को कमजोर करने, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालने और सेना को असंवैधानिक शक्तियां देने का आरोप लगाया। भारत का इशारा पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर की सत्ता पर पकड़ को लेकर था।

दरअसल मुनीर ने भारत पर झूठी जीत का दावा करते हुए पाकिस्तान में अपने लिए आजीवन सुरक्षा की गारंटी हासिल कर ली है। इसके अलावा, इमरान खान पर हो रहे 'अत्याचार' के पीछे भी मुनीर का हाथ है।

पाकिस्तान पर लगा एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को जेल में डालने का आरोप

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनैनी ने पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को लक्ष्य कर कहा- इस्लामाबाद के पास अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका है। पाकिस्तान ने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगा दिया और 27वें संविधान संशोधन के जरिए सेना को देश की राजनीति पर हावी कर दिया।

भारत ने जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के दावों को सिरे से किया खारिज

भारत ने इस दौरान जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान की टिप्पणियां अनावश्यक हैं। भारतीय राजदूत ने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में बंद किए जाने का भी जिक्र किया। इमरान खान अगस्त 2023 से 190 मिलियन यूरो के भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे हैं। इसके अलावा, उन्हें 9 मई 2023 को हुए हिंसक प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में आतंकवाद-रोधी कानून के तहत भी मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है।

अदियाला जेल में इमरान खान के साथ हो रहा अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की यातना पर विशेष रिपोर्टर एलिस जिल एडवर्ड्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चिंता जताई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अदियाला जेल में इमरान खान के साथ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है।

27वां संशोधन विवाद का केंद्र

भारत ने पाकिस्तान में हाल ही में पारित 27वें संविधान संशोधन विधेयक पर भी सवाल उठाए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह विधेयक पिछले महीने पारित हुआ, जिसमें कुल 59 धाराएं शामिल हैं। इस संशोधन के जरिए पाकिस्तान की सैन्य और न्यायिक संरचना में बड़े बदलाव किए गए हैं।

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