केरल हाई कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर लगाई 15 दिनों की रोक

तिरुवनन्तपुरम। केरल हाई कोर्ट ने 27 फरवरी रिलीज होने से एक दिन पहले विवादों में घिरी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि फिल्म में केरल को गलत तरीके से दर्शाया गया है जिससे राज्य की छवी खराब होती है। कोर्ट ने फिलहाल फिल्म के रिलीज पर 15 दिनों की अंतरिम रोक लगाई है।

राज्य की छवि और सांप्रदायिक सौहार्द का सवाल

केरल हाई कोर्ट श्रीदेव नंबूदरी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें फिल्म का UA सेंसर सर्टिफ़िकेट रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि यह फिल्म राज्य और वहां के लोगों की छवि खराब करती है। फिल्म में उन्हें स्टीरियोटाइप दिखाया गया है। फिलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि बहस पूरी होने तक फिल्म रिलीज़ नहीं होगी। यह भी कहा कि फिल्म के टीज़र और ट्रेलर में "सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की पूरी संभावना है।"

सेंसर बोर्ड (CBFC) की कार्यप्रणाली पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की भी आलोचना की और कहा कि उसने बिना सोचे-समझे 'द केरल स्टोरी 2' को पास कर दिया। पीठ ने सर्टिफिकेशन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इस फिल्म को A सर्टिफिकेट के बजाए U/A दिया गया है।

मेकर्स का पक्ष और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन और विपुल अमृतलाल शाह के प्रोड्यूस की हुई इस फ़िल्म का ट्रेलर आने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। कुछ लोगों का कहना है कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। वहीं, मेकर्स का तर्क है कि फ़िल्म "सच्ची घटनाओं" पर आधारित है। सूत्रों का कहना है कि प्रोड्यूसर शाह केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं।

राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों का विरोध

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी फिल्म की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह राज्य को गलत तरीके से टारगेट करने की कोशिश है। वहीं, अनुराग कश्यप और प्रकाश राज जैसी फिल्मी हस्तियों ने भी फिल्म की कड़ी आलोचना की है। बता दें रोक से पहले, सेंसर बोर्ड ने 'द केरल स्टोरी-2' में 16 बदलाव सुझाए थे। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को U/A और 16+ सर्टिफ़िकेट दिया था।

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