मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनाव आयोग को घेरने की कवायद चुनाव आयोग ने मुलाकात के लिए दिया समय दो फरवरी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरने की कवायद में पीछे नहीं हटना चाहती। सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में निर्देश आने से उन्हें बल मिला है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने के लिए समय मांगा था और उन्हें मुलाकात के लिए दो फरवरी का समय मिल गया है। टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ होने वाली बैठक में एसआईआर प्रक्रिया और उसके तहत वोटरों की सुनवाई में की जाने वाली गडडबड़ियों, सुप्रिम कोर्ट के निर्देशों पर अमल करने में हो रही कोताही और राज्य में बीएलओ समेत 140 वोटरों की हुई मौतों को मुद्दा बना सकती है। जानकारों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एसआईआर के शुरू होने के बाद से टएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव बढ़ता गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू से ही एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का विरोध करती रही हैं। उनका तर्क रहा है कि एसआईआर दो महीने की बजाय दो साल में होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के पहले दो महीने मे एसआईआर का कोई औचित्य नहीं है। वे चुनाव आयोग पर बड़े पैमाने पर वैध वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से निकालने की साजिश करने, एसआईआर के आतंक से आत्महत्या करने के लिए वोटरों के बाध्य होने, काम के बोझ और भय से आत्मह्त्या करने के लिए बीएलओ के बाध्य होने, काम के बोझ से बीएलओ के अस्वस्थ होने, राज्य के अधिकारियों को प्रताड़ित करने करने का आरोप लगाती रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को समय-समय पर पांच पत्र भी लिखा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ कोलकाता में दो बार रैली भी निकाली। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में सांसदों और पश्चिम बंगाल के मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त से दो बार मुलाकात की। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से भी कई बार मुलाकात कर मांग पत्र सौपा। अपनी मांगों को पूरी होते न देख टीएमसी को आखिर मे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

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