विदेश मंत्रालय ने CJP विरोध प्रदर्शन की कथित विदेशी फंडिंग से जुड़े वायरल सोशल मीडिया पोस्ट को भ्रामक बताते हुए कहा कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया।
नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (एमईए) ने रविवार को X पर प्रकाशित एक पोस्ट को भ्रामक बताया, क्योंकि इसमें हालिया सीजेपी विरोध प्रदर्शनों के कथित विदेशी वित्तपोषण के संबंध में की गई टिप्पणियों को मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के हवाले से पेश किया गया था, जबकि मंत्रालय की द्विसाप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दिए गए उनके वास्तविक बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक इकाई ने X पर एक पोस्ट में कहा, यह पोस्ट भ्रामक है और प्रवक्ता के बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है।
CJP के प्रोटेस्ट में कोई विदेशी वित्तपोषण नहीं
यह स्पष्टीकरण एक वायरल ट्विटर पोस्ट के जवाब में आया है जिसमें दावा किया गया था कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, मुझसे कई बार सीजेपी विरोध प्रदर्शन के वित्तपोषण के बारे में पूछा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी खुफिया जानकारी और जांच से पता चलता है कि इसमें कोई विदेशी वित्तपोषण नहीं है। इस दावे को खारिज करते हुए, विदेश मंत्रालय के फैक्ट चेक अकाउंट ने शुक्रवार को आयोजित द्विसाप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में प्रवक्ता की वास्तविक प्रतिक्रिया का हवाला दिया। एक महिला पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "मैं कहना चाहूंगा कि इस समय मेरे पास इस मामले पर बोलने के लिए कोई जानकारी नहीं है।"
वायरल पोस्ट में प्रवक्ता के बयान को गलत तरीके से किया गया पेश
विदेश मंत्रालय ने कहा कि वायरल पोस्ट में प्रवक्ता के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसमें एक ऐसे बयान का हवाला दिया गया है जो कभी दिया ही नहीं गया था। यह दोहराया कि आधिकारिक प्रतिक्रिया केवल यह कहने तक सीमित थी कि उस समय इस मामले पर शेयर करने के लिए कोई जानकारी नहीं थी। 37 दिनों तक चले आंदोलन का अंत शनिवार दोपहर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ हुआ। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणियों के बाद एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अकाउंट से शुरू हुआ यह आंदोलन सरकार से अपनी मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर से वापस ले लिया।
सोनम वांगचुक के शामिल होने के बाद मिली प्रदर्शन को गति
NEET-UG 2026 के परीक्षा परिणाम लीक होने के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया।
आमतौर पर सुनसान रहने वाला जंतर-मंतर विरोध स्थल उस समय हलचल से भर गया जब युवा और छात्र रचनात्मक बैनरों और आधुनिक पीढ़ी की बोलचाल की भाषा के साथ मुख्य न्यायिक पार्टी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। एक सप्ताह से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद आंदोलन को तब नई गति मिली जब लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इसमें शामिल हुए और 26 दिनों की भूख हड़ताल के साथ आंदोलन का चेहरा बन गए।
वांगचुक के साथ-साथ छह छात्र संघ नेताओं ने भी की भूख हड़ताल
वांगचुक के साथ-साथ छह छात्र संघ नेताओं ने भी भूख हड़ताल की। खबरों के मुताबिक, उनमें से तीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य तीन ने 20 जुलाई को अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। दिल्ली पुलिस द्वारा वांगचुक को विरोध स्थल से सफदरजंग अस्पताल ले जाने के बाद जंतर-मंतर पर भारी भीड़ जमा हो गई, हालांकि बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। आंदोलन 20 जुलाई को 'चलो संसद' मार्च के साथ चरम पर पहुंच गया, जिसके जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की, जबकि पुलिस का कहना था कि प्रदर्शन हिंसक हो गया था।
20 जुलाई के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के साथ बढ़ा दबाव
20 जुलाई के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के साथ दबाव बढ़ने लगा, जिसमें कई विपक्षी नेता भी आंदोलन में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, वरिष्ठ सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात, सीपीआई सांसद पी. संदोष, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उन नेताओं में शामिल थे जो जंतर-मंतर पर सीजेपी में शामिल हुए। अंततः, आज प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। प्रधान द्वारा X को की गई इस घोषणा के बाद विरोध स्थल पर जश्न का माहौल छा गया।
धमेंद्र प्रधान ने पत्र में लिखा...
अपने पत्र में प्रधान ने कहा कि वे छात्रों के व्यापक हित में पद छोड़ रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के युवा भ्रम के जाल में न फंसें। प्रधान के पद छोड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। कर्नाटक के धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
इससे पहले वे कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। कई दिनों के व्यवधान और स्थगन के बाद केंद्र और विपक्ष संसद में आमने-सामने होंगे। केंद्र सोमवार को लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगा, जिसमें त्वरित न्यायालयों और कठोर दंडों का प्रावधान है।
(एएनआई)
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