मोदी सरकार ने केन्द्रीय बजट 2026-27 के लिए जनता से आमंत्रित किये सुझाव

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट की तैयारी शुरू कर दी है। आगामी बजट के लिए जनता को अहम जिम्मेदार मानते हुए आम जनता से सुझाव मांगे हैं ताकि देश के लिए नए नियम और योजनाएं बनाई जा सकें। सरकार ने "MyGovIndia" के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर लोगों से समावेशी विकास और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने वाली नीतियों में योगदान देने की अपील करते हुए सुझाव आमंत्रित किया है। सरकार ने पोस्ट में कहा, "जनता की अंतर्दृष्टि के साथ बजट का निर्माण। संघीय बजट 2026-27 के लिए अपने सुझाव साझा करें और समावेशी विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों में योगदान करें।"

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के तहत नई दिल्ली में पूर्व-बजट परामर्श के लिए बैठकों के कई दौर पूरे किए। सीतारमण ने इस शृंखला की शुरुआत प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श से की। इसके बाद किसान संघ के प्रतिनिधियों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श किया, जिसके बाद के बैठकों में एमएसएमई, पूंजी बाजार, स्टार्टअप, विनिर्माण, बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा), सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र, और अंत में ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठनों के हितधारकों को शामिल किया गया। बजट एक फरवरी 2026 को पेश होने की संभावना है।

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