NEET-UG प्रदर्शन पर संसदीय समिति में हंगामा, पेलेट गन और लाठीचार्ज पर चर्चा को लेकर भिड़े पक्ष-विपक्ष

नई दिल्ली (भारत)। NEET-UG प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पेलेट गन के इस्तेमाल और लाठीचार्ज का मुद्दा मंगलवार को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में गरमा गया। विपक्षी सांसदों ने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग की, लेकिन समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल ने इसे बैठक के तय एजेंडे में शामिल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद बैठक में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन गई।

विपक्ष ने पेलेट गन और लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस सांसद अजय माकन ने बैठक से पहले एक पत्र सौंपकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित पेलेट गन के इस्तेमाल और लाठीचार्ज पर चर्चा की मांग की थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मुद्दे को उठाया था। कुछ विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों में कुछ नाबालिग भी शामिल थे। उन्होंने तर्क दिया कि मामला बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े व्यापक मुद्दे के तहत समिति की चर्चा में शामिल किया जा सकता है।

अध्यक्ष ने चर्चा की अनुमति नहीं दी

सूत्रों के अनुसार, समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ज्यादती और प्रदर्शनकारियों की ओर से हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन कर चुका है। इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस के एक सदस्य के बीच तीखी बहस भी हुई। अध्यक्ष ने सदस्यों से बैठक के निर्धारित एजेंडे पर ही चर्चा करने को कहा।

बच्चों के खिलाफ अपराध था बैठक का एजेंडा

गृह मामलों की स्थायी समिति की मंगलवार की बैठक का मुख्य एजेंडा बच्चों के खिलाफ अपराध था। बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सामने अपने विचार रखे।

सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है पांच सदस्यीय समिति

NEET-UG प्रदर्शनों से जुड़े विवाद की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में पांच सदस्यीय उच्च-विशेषज्ञ समिति (HPEC) का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी एल.आर. बिश्नोई शामिल हैं।

पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की हिंसा की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने समिति को प्रदर्शनों से जुड़ी पुलिस और प्रदर्शनकारियों की शिकायतों की तथ्य-जांच करने को कहा है। इसमें पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग, प्रदर्शनकारियों की ओर से हिंसा और महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न या छेड़छाड़ के आरोप शामिल हैं। समिति यह भी देख सकती है कि प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों को अंतरिम मुआवजा दिया जाना चाहिए या नहीं।

CCTV और बॉडीकैम फुटेज भी जांच के दायरे में

शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शनों की CCTV रिकॉर्डिंग और पुलिस तथा सुरक्षाकर्मियों के बॉडीकैम फुटेज समिति को सौंपने का निर्देश दिया है। इन रिकॉर्डिंग को पहले ही सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि HPEC के गठन से पुलिस या अन्य सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर विभागीय या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर रोक नहीं लगेगी। समिति को समय-समय पर अंतरिम निष्कर्ष देने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि अदालत जरूरत के अनुसार आगे के निर्देश जारी कर सके। (Source: ANI)

यह भी पढ़े:    भारत में इन्फ्लूएंजा A के 98% मामलों में H1N1 का असर, ICMR DG राजीव बहल ने दी जानकारी