बजट 2026-27: दिव्यांगजनों के लिए बड़ा तोहफा, रोजगार से लेकर सहायक उपकरणों तक मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए दो बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने सबका साथ सबका विकास के विजन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र को संसाधनों और अवसरों तक पहुंच मिलनी चाहिए। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए दो खास योजनाओं की घोषणा की।

दिव्यांग कौशल योजना: रोजगार के नए रास्ते

वित्त मंत्री ने बताया कि आईटी, एनीमेशन-विजुअल इफेक्ट्स-गेमिंग-कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र, आतिथ्य और खाद्य एवं पेय उद्योग में ऐसी कार्योन्मुखी और प्रक्रिया आधारित भूमिकाएं हैं जो बिल्कुल दिव्यांगजनों के अनुकूल हैं। इस योजना के तहत दिव्यांग समूहों को उद्योग की जरूरतों के हिसाब से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण उनकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा, ताकि वे सम्मानजनक आजीविका के अवसर हासिल कर सकें। यह पहल दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे उन्हें मुख्यधारा के रोजगार बाजार में शामिल होने का मौका मिलेगा।

दिव्यांग सहारा योजना: सहायक उपकरणों तक आसान पहुंच

वित्त मंत्री ने कहा कि सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक समय पर पहुंच एक बुनियादी जरूरत है। इसे पूरा करने के लिए दिव्यांग सहारा योजना शुरू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलआईएमसीओ) को मजबूत करना, अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ावा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को सहायक उपकरणों में शामिल करने पर काम करना है।

पीएम दिव्याशा केंद्रों का उन्नयन: मौजूदा पीएम दिव्याशा केंद्रों को और मजबूत बनाया जाएगा। इनमें बेहतर सुविधाएं और नई तकनीक जोड़ी जाएगी। आधुनिक रिटेल स्टाइल में सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट बनाए जाएंगे। इन मार्ट में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरणों को देख सकेंगे। उत्पादों को परख कर अपनी जरूरत का चुनाव और सीधे खरीदारी कर सकेंगे। इस मार्ट में एक ही जगह पर हर तरह के सहायक उपकरण उपलब्ध होंगे, जिससे दिव्यांगजनों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।

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