पेलेट गन पर रोक की मांग पहुंची सुप्रीम कोर्ट, प्रदर्शनकारियों ने दायर की याचिका

नई दिल्ली [भारत]: सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और दो अन्य व्यक्ति, जो कथित तौर पर NEET परीक्षा परिणाम लीक के विरोध में संसद तक हुए प्रदर्शन के दौरान पेलेट गन से घायल हुए थे, ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कानून प्रवर्तन अभियानों के दौरान नागरिक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पंप-एक्शन राइफलों और प्रोजेक्टाइल-एक्शन गन (पीएजी) से दागे जाने वाले धातु या आंशिक रूप से धातु के गतिज प्रक्षेपों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने या प्रतिबंधित करने का निर्देश देने की मांग की है।

घायलों के लिए मुआवजा और इलाज की मांग

आजाद, प्रशांत कुमार और शेख इरशाद मंसूरी ने 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई में पेलेट गन से घायल हुए सभी लोगों के लिए अनुकरणीय मुआवजे की भी मांग की है। याचिका में पीड़ितों के लिए व्यापक चिकित्सा उपचार, दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास सुनिश्चित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

याचिका में दो लोगों के घायल होने का दावा

याचिका में कहा गया है कि 25 वर्षीय कलाकार प्रशांत कुमार 20 जुलाई के "संसद चलो" मार्च में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी के रूप में भाग ले रहे थे, जब रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों ने बिना किसी उकसावे या आक्रामक व्यवहार के उन पर गोली चला दी, जिससे वे कथित तौर पर पेलेट गन से घायल हो गए। इसमें आगे कहा गया है कि 26 वर्षीय शेख इरशाद मंसूरी पासपोर्ट और वीजा संबंधी काम से कनॉट प्लेस में थे, जब उन पर भी कथित तौर पर आरएएफ कर्मियों द्वारा दागी गई छर्रों से हमला किया गया, जबकि उन्होंने किसी भी प्रकार का उत्तेजक या आक्रामक व्यवहार नहीं किया था।

पेलेट गन को बताया असुरक्षित और अनुपातहीन

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि छर्रों के दागे जाने के बाद उनकी अनियमित और अप्रत्याशित दिशा के कारण छर्रे वाली बंदूकें भीड़ नियंत्रण का एक असुरक्षित, मनमाना और अनुपातहीन साधन बन जाती हैं, जिससे वे नागरिक सभाओं के खिलाफ उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। याचिका में कहा गया है, "छर्रों की कार्यप्रणाली ही उन्हें भीड़ नियंत्रण के लिए कानूनी रूप से वैध विकल्प होने से अयोग्य ठहराती है, क्योंकि उनकी अनियमित गतिज प्रक्षेप्य गति को देखते हुए, किसी भी समय इसे 'आवश्यक बल की न्यूनतम मात्रा' के अंतर्गत गुणात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है।"

प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई पर भी उठे सवाल

परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के विरोध में जंतर-मंतर और देश भर के अन्य स्थानों पर हुए प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की अत्यधिक कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कई याचिकाएं भी दायर की गईं। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा जंतर-मंतर पर हफ्तों के विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद आयोजित संसद मार्च में हजारों छात्र शामिल हुए। इन छात्रों ने कथित परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए संसद की ओर मार्च किया। संसद की ओर मार्च करते हुए प्रदर्शनकारियों ने मध्य दिल्ली में कई पुलिस बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए कई वीडियो में कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस द्वारा बदसलूकी करते हुए दिखाया गया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अपने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि भीड़ के कुछ हिस्सों के हिंसक होने और कथित तौर पर पत्थरबाजी करने के बाद ही बल का प्रयोग किया गया।

(एएनआई)

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