राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी VB-G RAM G 2025 को मंजूरी, जानें इस कानून में क्या है?

VB-G RAM G  : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VB-G RAM G 2025 को मंजूरी दी. नए कानून के तहत बड़े बदलाव किए गए हैं. ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली रोजगार गारंटी 100 दिन थी. अब 125 दिन कर दी गई है. फंडिंग व्यवस्था में भी अहम बदलाव किए गए हैं. केंद्र सरकार मनरेगा में मजदूरी का पूरा खर्चा उठाती थी, वहीं अब 60 : 40 के अनुपात में डिवाइड हो गया है. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40 प्रतिशत खर्चा उठाएगी.

मुख्य रूप से रोजगार चार क्षेत्रों तक सीमित

इससे पहले पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों की बात करें तो 90 : 10 का अनुपात था. अन्य राज्यों में 75 : 25 का अनुपात था. इस कानून में यह भी प्रावधान है कि सरकार बुआई और कटाई के पीक सीजन के दौरान ग्रामीण रोजगार को अधिकतम 60 दिन तक रोक सकती है. पहले यह प्रावधान नहीं था. सरकार का तर्क यह है कि खेती के अहम समय के दौरान मजदूरों की उपलब्धता रहेगी. किसानों की शिकायत दूर हो जाएगी. 

इस कानून में काम के दायरे को भी सीमित रखा गया है. मुख्य रूप से रोजगार चार क्षेत्रों तक सीमित है. इसमें जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण ढांचा, आजीविका से जुड़े संसाधन और जलवायु अनुकूलन शामिल है. विपक्ष ने इसका विरोध किया. कांग्रेस का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है. 

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