कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पंजाब के संगरूर में इंसाफ रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया कि वह पांच मिनट में साबित कर सकते हैं कि पीएम देशद्रोही हैं।
संगरूर (पंजाब)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने की बहस की खुली चुनौती देते हुए दावा किया है कि वह महज पांच मिनट में यह साबित कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री देशद्रोही हैं और उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नियंत्रण है। पंजाब के संगरूर में कांग्रेस की इंसाफ रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने यह बयान दिया।
बहस के लिए किसी को भी बना सकते हैं जज
रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी उनके साथ बहस के लिए मेज पर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को खुली छूट देते हुए कहा कि वे अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को इस बहस का जज बना सकते हैं और चर्चा का स्थान भी खुद तय कर सकते हैं। गांधी ने सुझाव दिया कि इस चर्चा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत या उद्योगपति गौतम अडानी को भी जज बनाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है और उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार
राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जवाब मांगने के साथ-साथ सरकार का जवाब सुनने का धैर्य भी होना चाहिए। सीतारमण ने कांग्रेस पार्टी पर संसद की कार्यवाही में बार-बार बाधा डालने और चर्चा के दौरान वॉकआउट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद सदन में सुनने के लिए नहीं रुकते, उन्हें बहस को लेकर इस तरह के दावे नहीं करने चाहिए।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर गंभीर आरोप
राहुल गांधी ने संगरूर रैली में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल या नौकरशाहों को विश्वास में लिए बिना अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। गांधी ने दावा किया कि इस डील से देश के किसानों, लघु एवं मध्यम उद्योगों और डेटा सुरक्षा से जुड़े हितों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े कानूनी मामले के बंद होने को भी इसी व्यापार समझौते से जोड़कर गंभीर सवाल उठाए।
(इनपुट: ANI)
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