RBI ने UPI के नए MDR ढांचे का समर्थन किया, बताया महत्वपूर्ण कदम

नई दिल्ली [भारत]: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए सरकार के नवीनतम मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ढांचे का समर्थन करते हुए इसे भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक "महत्वपूर्ण कदम" बताया है।

2,000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर MDR

शीर्ष बैंक ने अपने आधिकारिक X खाते पर कहा कि 2,000 रुपये से अधिक के UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR की शुरुआत भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देगी। बैंक ने कहा, "बड़े मूल्य के UPI ट्रांजैक्शन (यानी, 2,000 रुपये से अधिक) पर MDR की शुरुआत भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह UPI को देश भर में उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करने, नवाचार करने और विस्तार करने में मदद करेगा।"

15 अक्टूबर से लागू होगा नया ढांचा

मंगलवार को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा पेश किए गए नवीनतम ढांचे के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगेगा। हालांकि, उपभोक्ता UPI का उपयोग करके मुफ्त में लेनदेन करना जारी रख सकेंगे। संशोधित UPI MDR ढांचा 15 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा और चुनिंदा व्यापारी लेनदेन पर लागू होगा।

यूजर्स के लिए UPI लेनदेन मुफ्त रहेगा

ढांचे में बताया गया है, "सभी UPI लेनदेन- P2P और P2M- उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। ₹2,000 से कम के P2M UPI लेनदेन व्यापारियों के लिए निःशुल्क रहेंगे, जबकि P2M लेनदेन पर व्यापारियों से MDR लिया जा सकता है।" केंद्रीय बैंक के अनुसार, इकोसिस्टम के सभी प्रतिभागियों के बीच MDR का उचित और उपयुक्त वितरण प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और भुगतान स्वीकार करने वाले नेटवर्क में निरंतर निवेश को बढ़ावा देगा। इससे UPI की व्यापक स्वीकार्यता सुनिश्चित करने, ग्राहक आधार मजबूत करने और लेनदेन की मात्रा में निरंतर वृद्धि करने में मदद मिलेगी। RBI ने कहा, "आरबीआई यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यूपीआई सुरक्षित, निर्बाध, किफायती और सुलभ बना रहे, साथ ही भारत के विश्व स्तरीय डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास को भी समर्थन मिले।"

छोटे व्यापारियों को शून्य MDR का लाभ जारी

NPCI के अनुसार, पर्सन-टू-पर्सन मर्चेंट (P2PM) फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले छोटे व्यापारियों को शून्य MDR का लाभ मिलता रहेगा। इस श्रेणी में वे छोटे विक्रेता शामिल हैं, जिन्हें UPI QR भुगतान के माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में प्रति माह 1 लाख रुपये तक का भुगतान प्राप्त होता है।

कुछ क्षेत्रों में 5 रुपये प्रति लेनदेन MDR

रेलवे, दूरसंचार सेवाएं, बीमा और ईंधन सहित कुछ निर्दिष्ट व्यापारी श्रेणियों के लिए 2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतानों पर 5 रुपये प्रति लेनदेन का एक समान MDR लागू होगा। फ्रेमवर्क में छोटे व्यापारियों के लिए एक समर्पित कोष का भी प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य मौजूदा व्यापारियों और टियर-3 तथा छोटे बाजारों में डिजिटल भुगतान अवसंरचना के विस्तार में सहायता करना है।

(एएनआई)

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