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बैकों को नकदी संकट से उबारने को आरबीआई सिस्टम...

बैकों को नकदी संकट से उबारने को आरबीआई सिस्टम में डालेगा दो लाख करोड़ रुपये

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) देश के बैंकिंग सिस्टम में तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 32 बिलियन डॉलर (2 लाख करोड़ रुपए) डालेगा।

बैकों को नकदी संकट से उबारने को आरबीआई सिस्टम में डालेगा दो लाख करोड़ रुपये

RBI to inject Rs 2 lakh crore into the system to help banks overcome cash crunch |

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) देश के बैंकिंग सिस्टम में तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 32 बिलियन डॉलर (2 लाख करोड़ रुपए) डालेगा। इससे बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को नयी रफ्तार मिलेगी। आरबीआई का प्रयास है कि बैंकिंग सिस्टम में नकदी बनी रहे ताकि बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बनी रहे और ब्याज दरों पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए कई उपायों की हुई घोषणा

देश के केन्द्रीय बैंक ने वित्तीय बाजार की स्थिति की समीक्षा के बाद बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इसके तहत आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में दो लाख करोड़ रुपये डालेगा। इसके लिए केंद्रीय बैंक ओपन मार्केट आपरेशन (ओएमओ) के तहत भारत सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। आरबीआई ने कहा कि यह खरीदारी 50 हजार करोड़ रुपये की चार समान किस्तों में की जाएगी।

आरबीआई भारतीय बैंकिंग सिस्टम में चार बार में डालेगी 2 लाख करोड़ रुपए

केंद्रीय बैंक आरबीआई 2 लाख करोड़ रुपए को चार बार में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में डालेगी। सबसे पहले आरबीआई 29 दिसंबर 2025 को 50000 करोड़ रुपए की सरकारी बॉन्ड खरीदेगी। इसके बाद 5 जनवरी 2026 को, फिर 12 जनवरी 2026 को उसके बाद आखिरी बार 22 जनवरी 2026 को सरकारी बॉन्ड खरीदेगी। इसके अतिरिक्त, आरबीआइ 13 जनवरी 2026 को तीन साल की अवधि के साथ 10 अरब डालर मूल्य की डालर-रुपया खरीद, बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य व्यवस्थित बाजार स्थितियों का समर्थन करना है।

बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी को देखते हुए आरबीआई ने किया पहल

आरबीआई ने यह पहल देश के बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी के आकलन को देखते हुए की है। देश की आर्थिकी की समीक्षा में यह पाया गया कि भारत की कंपनियां हर क्वार्टर में एडवांस टैक्स जमा करने के लिए बैंक से पैसे निकाल करके उसे भारत सरकार के पास जमा कर रही हैं। इससे बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी हो रही है। दूसरी तरफ बिजनेसमैन जीएसटी भुगतान के लिए बैंक से पैसे निकाल करके सरकार को दे रही हैं जिस कारण से बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी हुई है। एक आकलन के मुताबिक बीते 17 दिसंबर के बाद से भारत के बैंकिंग सिस्टम से करीब 54851.83 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डेफिसिट या नकदी की कमी हुई है।

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