केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार – भाजपा को पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भरोसा नहीं

कोलकाता। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा कि भाजपा को पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसलिए विधानसभा चुनाव में राज्य पुलिस को तैनात नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि चुनाव के दौरान पर्याप्त केंद्रीय बल की तैनाती हो और यदि केंद्रीय बल कम पड़ता है तो अन्य राज्यों की पुलिस को तैनात किया जाए।

चुनाव के चरणों पर भाजपा को आपत्ति नहीं

सुकांत मजुमदार ने कहा कि चुनाव आयोग चाहे पश्चिम बंगाल में एक चरण में चुनाव कराए या दो-चार चरणों में, इससे भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा की केवल यही मांग है कि चुनाव निष्पक्ष हों और किसी भी तरह की धांधली न हो।

एसआईआर में गड़बड़ी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एसआईआर के दौरान वोटरों के नाम, पदवी, उम्र और पते में जो भी गड़बड़ियां सामने आई हैं और सुनवाई के दौरान वोटरों को जो परेशानियां हो रही हैं, उसके लिए पूरी तरह राज्य सरकार जिम्मेदार है।

बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ पर सवाल

उन्होंने कहा कि बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ राज्य सरकार के ही कर्मचारी हैं और इन्हीं अधिकारियों ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग को दोषी ठहराकर एसआईआर को रुकवाना चाहती हैं, जबकि असल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

भाषा और स्थानीय जानकारी के बावजूद गड़बड़ी

सुकांत मजुमदार ने कहा कि बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ इसी राज्य के हैं और बांग्ला भाषा के जानकार हैं। उन्हें नाम, पदवी और स्थान की पूरी जानकारी है। इसके बावजूद यदि गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए वही सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।

अधिकारियों पर प्रभाव का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ पर किसका प्रभाव है, यह भी अब सामने आ गया है। इनकी ओर से की गई गड़बड़ियों के कारण आम वोटरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

चुनाव आयोग से असहयोग का आरोप

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग को सहयोग नहीं कर रही हैं। उनके असहयोग के कारण ही चुनाव आयोग को दूसरे राज्यों से अधिकारियों को आब्जर्वर के तौर पर तैनात करना पड़ा, जिन्हें बांग्ला भाषा की जानकारी नहीं है।

कानून व्यवस्था पर ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया

वोटरों के सुनवाई केंद्रों पर हो रही झड़पों और मारपीट की घटनाओं के लिए सुकांत मजुमदार ने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का दायित्व है और इसमें उसकी विफलता साफ नजर आ रही है।

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