मुफ्त की सौगातों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 'खर्च का बजट बनाएं, खैरात बांटकर विकास न रोकें राज्य'

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्यों की पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा "फ्रीबीज़" बांटने की कड़ी आलोचना की और पब्लिक फाइनेंस पर इसके असर पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा है कि फ्रीबी स्कीम के ज़रिए रिसोर्स बांटने के बजाय, पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसी प्लान्ड पॉलिसी बनानी चाहिए जो लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए स्कीम पेश करें, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम।

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत का चेतावनी संदेश

भारत के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "इस तरह की उदारता से देश का आर्थिक विकास रुकेगा। यह राज्य का फर्ज़ है कि वह दे, लेकिन जो लोग मुफ़्त चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं, क्या इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए?" CJI ने आगे कहा, "राज्य घाटे में चल रहे हैं लेकिन फिर भी फ्रीबीज़ दे रहे हैं। आप एक साल में जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, उसका 25 फीसदी राज्य के डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता?"

सभी राज्यों पर लागू मामला

कोर्ट ने साफ़ किया कि यह मामला किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों से जुड़ा है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा, "हम किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, यह सभी राज्यों की बात है। यह प्लान्ड खर्च है। आप बजट प्रपोज़ल क्यों नहीं बनाते और यह क्यों नहीं बताते कि यह लोगों की बेरोज़गारी पर मेरा खर्च है?"

चुनावी रणनीति बन चुके फ्रीबीज़

कभी सिर्फ़ चुनावी वादे, पॉलिटिकल फ़्रीबीज़ अब भारत में चुनाव जीतने की एक ज़रूरी स्ट्रैटेजी बन गए हैं। एक्विटास इन्वेस्टमेंट्स की एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टियां वोट पाने के लिए वेलफेयर स्कीम के नाम पर फ्री चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर हो रही हैं, और अक्सर ऐसा सरकारी पैसे की कीमत पर होता है। इसमें कहा गया है, "जैसे-जैसे पॉलिटिकल पार्टियां नीचे तक पहुंचने की रेस में लगी हैं, वेलफेयर स्कीम और 'फ्रीबीज़' सिर्फ़ कैंपेन के वादे से बढ़कर पॉलिटिकल पावर की नई करेंसी बन गई हैं।"

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