केजरीवाल ने कहा, “एक तरफ तो लोग कहते हैं कि E20 अच्छा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि E20 बुरा है। एक मंत्रालय कहता है कि 2 से 5 प्रतिशत का अंतर है, जबकि दूसरा मंत्रालय 4 प्रतिशत का अंतर बताता है।
नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पेट्रोल-मिश्रित इथेनॉल नीति के संबंध में केंद्रीय मंत्रालय के बयानों में विरोधाभास पर सवाल उठाया और दावा किया कि इस विषय पर कोई महत्वपूर्ण अध्ययन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि E20 नीति को जबरदस्ती जनता पर थोपा जा रहा है। इस नीति को लागू करने में भाजपा सरकार की रुचि पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि वाहनों में पेट्रोल-मिश्रित इथेनॉल की मौजूदगी के कारण वाहन खराब हो रहे हैं और माइलेज कम हो रहा है। वे शनिवार को कांस्टीट्यूशन क्लब के बाहर पत्रकारों को संबोधितकर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित किया।
सरकार ने नहीं किया कोई अध्ययन
केजरीवाल ने कहा, “एक तरफ तो लोग कहते हैं कि E20 अच्छा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि E20 बुरा है। एक मंत्रालय कहता है कि 2 से 5 प्रतिशत का अंतर है, जबकि दूसरा मंत्रालय 4 प्रतिशत का अंतर बताता है। उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया है; वे बस इस नीति को लोगों पर थोप रहे हैं... वाहन खराब हो रहे हैं और माइलेज घट रहा है। सरकार इसे लोगों पर क्यों थोप रही है? इसमें सरकार का क्या हित है? E20 पेट्रोल अच्छा नहीं है...” केजरीवाल के साथ-साथ AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने भी E20 नीति के कार्यान्वयन का विरोध करते हुए जोर दिया कि उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल या इथेनॉल मिश्रित ईंधन में से चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। भारद्वाज ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आयोजित टाउनहॉल बैठक का उद्देश्य दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के लोगों को एक साथ लाकर इस नीति के संबंध में उनकी चिंताओं को उजागर करना है।
वहीं सरकार कह रही सारे दावे भ्रामक
इससे पहले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) के संबंध में "भ्रामक दावों" का खंडन करते हुए कहा कि वर्षों के वैज्ञानिक परीक्षण और करोड़ों वाहनों में वास्तविक उपयोग के बाद भी इस ईंधन से जुड़े "व्यापक इंजन क्षति के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं हैं"। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उसके निष्कर्ष 25 वर्षों से अधिक के चरणबद्ध कार्यान्वयन, निरंतर फील्ड ट्रैकिंग और व्यापक हितधारक परामर्श पर आधारित हैं। पुराने वाहनों को लेकर जताई जा रही चिंताओं का जवाब देते हुए, मंत्रालय ने एक प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी के सेवा आंकड़ों का हवाला दिया, जिसने वित्त वर्ष 2025-26 में 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिनमें लगभग 1.5 करोड़ ऐसे वाहन शामिल थे जिन्हें मूल रूप से E20-संगत प्रमाणित नहीं किया गया था, और पाया कि "E20 से संबंधित जंग, असामान्य घिसाव या पुर्जों के जीवनकाल में कमी" जैसी कोई समस्या नहीं थी। (ANI)