ओआईसी का दुर्भावनापूर्ण एजेंडा निंदनीय, हताश पाकिस्तान का घरेलू अराजकता से ध्यान हटाने का प्रयास

नई दिल्ली । विदेश मंत्रालय (एमईए) ने सोमवार को बगदाद में सप्ताहांत में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भारत विरोधी टिप्पणियों को कड़ा विरोध जताते हुए उन्हें "दुर्भावनापूर्ण, पक्षपातपूर्ण और झूठा" बताया और कहा कि संगठन ने एक बार फिर पाकिस्तान को अपने "कट्टर एजेंडे" के लिए दुरुपयोग करने की अनुमति दे दी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हम 17-18 अक्टूबर, 2026 को बगदाद में आयोजित ओआईसी विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के प्रस्तावों में भारत विरोधी टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। भारत के संबंध में ये टिप्पणियां दुर्भावनापूर्ण, पक्षपातपूर्ण और झूठी हैं, और पाकिस्तान द्वारा रची गई हैं। हमें निराशा है कि ओआईसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को अपने कट्टरपंथी एजेंडे के लिए दुरुपयोग करने की अनुमति दे दी है।"

आईओसी को भारत के अंदजरूनी मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं

भारत के स्पष्ट और सुसंगत रुख को दोहराते हुए, विदेश मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है और यह घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, “जैसा कि हमने पहले भी कहा है, ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। राजनीतिक रूप से प्रेरित दुष्प्रचार इस वास्तविकता को कभी नहीं बदल सकता। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद से पिछले कुछ वर्षों में, जम्मू और कश्मीर ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा है और बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन और कनेक्टिविटी के माध्यम से इसके लोगों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुए हैं।”

पाकिस्तान पीओजेके में कर रहा क्रूर दमन

विदेश मंत्रालय ने भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में हुए सकारात्मक परिवर्तन की तुलना सीमा पार की जमीनी स्थिति से करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में नागरिक प्रदर्शनकारियों पर हिंसा, दमन और क्रूरता बरती है और मीडिया पर किसी भी तरह की रोक लगाने से मानवाधिकारों के "गंभीर उल्लंघन" को छिपाया नहीं जा सका है। विदेश मंत्रालय ने कहा, "यह पीओजेके की स्थिति से बिलकुल अलग है, जहां पाकिस्तान ने नागरिक प्रदर्शनकारियों पर हिंसा, दमन और क्रूरता बरती है, जिनमें महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग मारे गए हैं। मीडिया पर किसी भी तरह की रोक लगाने से मानवाधिकारों के इन गंभीर उल्लंघनों को छिपाया नहीं जा सका है। जम्मू और कश्मीर से संबंधित केवल दो ही मुद्दे हैं जिनका समाधान होना बाकी है: पाकिस्तान का अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों से हटना और सीमा पार आतंकवाद को अपना निरंतर समर्थन बंद करना।"

प्रस्ताव मनगढ़ंत और शत्रुतापूर्ण

ओआईसी प्रस्तावों में भारत के खिलाफ अन्य मनगढ़ंत और शत्रुतापूर्ण संदर्भ, जिनमें इस्लामोफोबिया से संबंधित संकेत भी शामिल हैं, अल्पसंख्यक उत्पीड़न और सांप्रदायिक हिंसा के अपने भयावह इतिहास से अंतरराष्ट्रीय ध्यान हटाने का पाकिस्तान का एक हताश प्रयास मात्र है। इसमें आगे कहा गया है, "शासन की विफलता और राजनीतिक अस्थिरता के अलावा।" विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा फैलाई जा रही "स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार और कथनों" का ओआईसी द्वारा बार-बार समर्थन करना इसकी विश्वसनीयता और निष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े करता है, और आशा व्यक्त की कि इसके सदस्य संगठन में सुधार करेंगे। (एएनआई) 

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