नेशनल लीगल डायलॉग में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजय करोल ने कहा कि देशभर में एक समान नागरिक कानून लागू करने के लिए केंद्रीय स्तर पर कानून बनाया जाना चाहिए।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय करोल ने बुधवार को कहा कि कानून को एक जैसा बनाने के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) समय की ज़रूरत है। उन्होंने माना कि इस विषय पर अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन एक सेंट्रल सिविल कोड होना चाहिए। वह आर्टिकल 44 और UCC पर नेशनल लीगल डायलॉग में इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे। यह डायलॉग भारत कलेक्टिव फ़ाउंडेशन नाम के एक संगठन ने आयोजित किया था।
बिहार की सामाजिक जुड़ाव और सेक्युलरिज़्म के लिए तारीफ़
जस्टिस करोल ने बिहार राज्य की सामाजिक जुड़ाव और सेक्युलरिज़्म के लिए भी तारीफ़ की, और कहा, "अगर आप सेक्युलरिज़्म या आर्टिकल 44 देखना चाहते हैं, तो आपको बिहार ज़रूर आना चाहिए। हर समुदाय अपनी जाति के बावजूद छठ पूजा पर पूजा करता है।" उन्होंने एक सेंट्रलाइज़्ड यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पूरे देश के लिए है। उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या अलग-अलग तरह के राज्य कानून लागू कर सकते हैं, और कहा कि सिर्फ़ केंद्र ही इस मामले पर सेंट्रल कानून बना सकता है। प्रोग्राम के दौरान, राज्यसभा MP सुजीत कुमार, जो पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस, लॉ और जस्टिस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन हैं, ने भी UCC पर अपने विचार शेयर किए।
आज़ादी के बाद हम सब भारतीय: मनु गौर
दूसरे बड़े लोगों के अलावा, UCC ड्राफ्टिंग और रूल-मेकिंग कमिटी, उत्तराखंड के मेंबर मनु गौर ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित करते हुए अपने विचार शेयर किए। उत्तराखंड ने UCC लागू किया है। उन्होंने कहा, "हमारे धर्म अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद हम सब भारतीय हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो के सिद्धांत से भारत पर राज करने के लिए धर्म और जाति का इस्तेमाल किया।" उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी के तहत मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने के लिए शरिया कानून लाया। गौर ने कहा कि हिंदुओं में शादी एक संस्कार है; दूसरे धर्मों में यह एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है, लेकिन संस्कार नहीं।
शाह बानो और सौरभ बानो के मामले का ज़िक्र
अपने भाषण के दौरान, उन्होंने UCC की ज़रूरत पर ज़ोर देने के लिए शाह बानो और सौरभ बानो के मामले का ज़िक्र करते हुए कहा कि इन मामलों से पहले, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में पता नहीं था। उन्होंने कहा, "ये केस उत्तराखंड की मुस्लिम महिलाओं ने फाइल किए थे। हलाला प्रैक्टिस के खिलाफ एक पिटीशन भी पेंडिंग है।" सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रोमी चाको ने इकट्ठा हुए लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों का UCC पास करना काम नहीं करेगा, क्योंकि यह खास राज्यों के सामाजिक और रीति-रिवाजों के हिसाब से बनेगा। लोग अपनी रहने की जगह बदलकर कानून को बायपास कर सकते हैं।
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वही जिक्र
प्रोग्राम को सीनियर एडवोकेट कीर्ति उप्पल ने कंडक्ट किया, जिन्होंने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले, इस बात की कोई लिमिट नहीं थी कि कोई हिंदू व्यक्ति कितनी बार शादी कर सकता है और कितनी पत्नियां रख सकता है। उन्होंने कहा, "यह प्रैक्टिस उन दिनों सच में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इस एक्ट में यह तय किया गया था कि कोई व्यक्ति दो शादियों या एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त नहीं है।"
(इनपुट: ANI)
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