रूस पर यूक्रेन का बड़ा आरोप: भारत में दखल और फर्जी खबरें फैलाने का दावा

नई दिल्ली। देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित यूक्रेनी दूतावास ने गुरुवार को रूस पर सूचनाओं के साथ छेड़छाड़ करने और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। दूतावास का दावा है कि मॉस्को ने भारत में यूक्रेनी नागरिकों की हिरासत को लेकर मनगढ़ंत और झूठी खबरें फैलाई हैं।

रूसी विदेश मंत्रालय पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप

एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए दूतावास ने रूसी विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। उन्हें दुष्प्रचार के एक बड़े अभियान का हिस्सा बताया। दूतावास ने कहा कि रूस का दुष्प्रचार मंत्रालय, जो खुद को विदेश मंत्रालय के रूप में पेश करता है, उसने हाल ही में भारत में यूक्रेनी नागरिकों की हिरासत के बारे में अपने तथाकथित आधिकारिक प्रतिनिधि के माध्यम से टिप्पणी जारी की है। यूक्रेन का आरोप है कि कथित यूक्रेनी आतंकवादियों के बारे में जानकारी पूरी तरह से फर्जी है।

एफएसबी और क्रेमलिन से जुड़े तत्वों पर साजिश का दावा

बयान में भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा गया कि क्रेमलिन से जुड़े उकसाने वाले तत्वों ने ही भारतीय अधिकारियों को ये मनगढ़ंत सूचनाएं दी थीं। दूतावास के अनुसार, यह जानकारी रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के ढांचे के भीतर तैयार की गई थी। उन्होंने इसे रूसी विशेष सेवाओं की एक सोची-समझी साजिश बताया, जो अक्सर विदेशी नीति के उपकरण के रूप में झूठ का सहारा लेते हैं और भारत को एक ऐसी राजनीतिक पटकथा में खींचना चाहते हैं जिसे भारत ने नहीं बनाया है।

भारत की संप्रभुता को लेकर यूक्रेन की कड़ी प्रतिक्रिया

दूतावास ने आगे आरोप लगाया कि मॉस्को अभी भी इस गलत धारणा में जी रहा है कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल दे सकता है और भारत को अपने भू-राजनीतिक हितों के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बयान में कहा गया कि ऐसा नजरिया न केवल गलत है बल्कि भारत जैसे महान सभ्यता वाले राष्ट्र और उसकी स्वतंत्र संस्थाओं का अपमान है। यूक्रेन ने भारत को एक संप्रभु और मजबूत लोकतांत्रिक देश बताते हुए कहा कि रूस की यह सोच भारत की संप्रभुता का अनादर करती है। बयान में स्पष्ट किया गया कि नई दिल्ली की अदालतें मॉस्को की उन अदालतों की शाखाएं नहीं हैं जो राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसलों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जानी जाती हैं।

पुतिन पर आईसीसी वारंट और वैगनर ग्रुप का जिक्र

इसके अलावा यूक्रेनी दूतावास ने रूसी नेतृत्व के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने मार्च 2023 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराधों और यूक्रेनी बच्चों के अवैध निर्वासन के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बयान में रूस पर वैगनर ग्रुप जैसे निजी सैन्य नेटवर्कों के जरिए विदेशों में अस्थिरता फैलाने का भी आरोप लगाया गया।

म्यांमार के साथ रूस के रक्षा संबंधों पर सवाल

बयान में म्यांमार के साथ रूस के रक्षा सहयोग पर भी सवाल उठाए गए। दूतावास ने कहा कि रूस ने म्यांमार की सैन्य सरकार को लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र ने वहां की हिंसा की निंदा की है। यूक्रेन ने बताया कि फरवरी 2026 में दोनों पक्षों ने एक सैन्य सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत हाल ही में विमानों की आपूर्ति की गई है।

मिजोरम पुलिस के बयान से रूसी दावों पर सवाल

साथ ही यूक्रेनी दूतावास ने एक भारतीय पुलिस अधिकारी के बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेनी संदिग्धों के बारे में लगाए गए आरोपों की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। मिजोरम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 18 मार्च 2026 को कहा था कि कड़ी निगरानी के बावजूद कोई संदिग्ध नहीं मिला है और राज्य में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि का पता नहीं चला है। दूतावास ने कहा कि ये बयान महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे रूसी आरोपों को निराधार साबित करते हैं।

निष्पक्ष जांच की मांग और भारत पर भरोसा

अंत में यूक्रेन ने भारत की कानूनी प्रणाली पर अपना भरोसा जताते हुए एक निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने भारतीय अधिकारियों से अपील की कि वे किसी भी उकसावे में न आएं और मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करें। यूक्रेन ने सच्चाई का पता लगाने के लिए इस जांच में पूर्ण सहयोग देने की प्रतिबद्धता भी जताई।

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