परमाणु ऊर्जा में बढ़ेगा भारत-अमेरिका सहयोग, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने की खास बैठक

नई दिल्ली। अमेरिका-भारत रणनीतिक भागीदारी मंच (यूएसआईएसएफ) और परमाणु ऊर्जा संस्थान (एनईआई) ने हाल ही में भारत में चार दिवसीय अमेरिकी कार्यकारी परमाणु उद्योग प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल में रिएक्टर विकासकर्ताओं, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण फर्मों, परमाणु ईंधन चक्र में शामिल कंपनियों, प्रमुख घटकों और उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं और परमाणु कार्यक्रम के जीवनकाल में विशेष सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों सहित संपूर्ण परमाणु मूल्य श्रृंखला में फैली कंपनियों का एक विविध समूह शामिल था।

नई दिल्ली और मुंबई में उच्चस्तरीय बैठकें

बयान में बताया गया कि नई दिल्ली और मुंबई में चार दिनों के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार, राज्य सरकारों और नियामक निकायों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। प्रमुख मुलाकातों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर, परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश सरकार के नेतृत्वकर्ता जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, रियल टाइम गवर्नेंस और मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश और लोकसभा सांसद कृष्ण देवराया लावु शामिल थे। साथ ही परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात शामिल थी।

प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली और मुंबई दोनों में उद्योग जगत के लिए स्वागत समारोह भी आयोजित किए। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के वरिष्ठ नीति निर्माता, राजनयिक, व्यापारिक नेता और परमाणु ऊर्जा से जुड़े हितधारक शामिल हुए।

भारतीय राज्यों के साथ मजबूत होगी परमाणु आपूर्ति श्रृंखला

देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी परमाणु कंपनियों और भारतीय उद्योग के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। इसका उद्देश्य यह समझना था कि अमेरिकी और भारतीय कंपनियां परियोजना विकास में सहयोग करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और दीर्घकालिक व्यावसायिक साझेदारी बनाने के लिए किस प्रकार आगे सहयोग कर सकती हैं। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकारों से यह जानने का प्रयास किया कि वे राज्य की परमाणु परियोजनाओं में किस प्रकार सहयोग कर सकती हैं और स्थानीय स्तर पर विनिर्माण साझेदारी कैसे विकसित कर सकती हैं।

यह भी पढ़ें: उइगर संगठनों और नेताओं पर साइबर और फिशिंग हमले तेज, बदनाम करने की रची जा रही साजिश