पश्चिम बंगाल में बड़ा चुनावी फैसला: बीएलओ को डाटा एंट्री के लिए मिलेंगे सहायक

पश्चिम बंगाल में एसआईआर कार्य के दौरान बीएलओ की मांगों को चुनाव आयोग ने मान लिया है। गणना फॉर्म की डाटा एंट्री के काम में मदद के लिए अब बीएलओ को सहायक मुहैया कराए जाएंगे। बीएलओ ने पहले डाटा एंट्री का काम करने से इनकार कर दिया था और सहायक देने की मांग को लेकर विरोध भी किया था।

चुनाव आयोग की टीम का जिलों का दौरा

उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में चुनाव आयोग की चार सदस्यीय टीम 21 नवंबर तक कोलकाता और कई जिलों का दौरा कर रही है। टीम में आयोग के मुख्य सचिव एसबी जोशी, मलय मलिक और उप सचिव अभिनव अग्रवाल शामिल हैं। बैठक में एसआईआर कार्य, बीएलओ की दिक्कतें और राजनीतिक दलों की शिकायतों पर चर्चा हुई।

डाटा एंट्री में तुरंत सहायक उपलब्ध

बैठक के बाद चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि एसआईआर के तहत गणना फॉर्म की डाटा एंट्री के लिए बीएलओ को तुरंत सहायक उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर के अंत तक एसआईआर का कार्य पूरा कर लिया जाए।

2002 वोटर लिस्ट से जुड़े संशय दूर

कंप्यूटर आधारित 2002 वोटर लिस्ट में कई वोटरों के नाम गायब पाए गए थे, जिससे डर का माहौल बन गया था। अब आयोग ने कहा है कि जिनका नाम डिजिटल लिस्ट में नहीं है, वे 2002 की हार्ड कॉपी लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। नाम होने पर वे गणना फॉर्म भर सकेंगे। हार्ड कॉपी जिला चुनाव अधिकारियों के पास उपलब्ध है।

टीएमसी की शिकायत और आयोग की प्रतिक्रिया

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद आयोग ने वोटरों की मदद के लिए हेल्पलाइन जारी की और जेल के कैदियों से भी समय पर गणना फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए हैं।

सीमा से सटे जिलों में विशेष निगरानी

सूत्रों के अनुसार आयोग की टीम कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों का दौरा करेगी। ये सभी जिले बांग्लादेश की सीमा के पास स्थित हैं, इसलिए यहां एसआईआर कार्य की विशेष समीक्षा की जाएगी।

भाजपा की शिकायतों पर सख्त रवैया

भाजपा ने आरोप लगाया था कि बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म नहीं दे रहे, बल्कि शिविर लगाकर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। कई बीएलओ को सबूतों के आधार पर कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है।

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