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6 नए मेडिकल कॉलेज, सागर में सिंचाई योजना मंजूर

प्रदेश में खुलेंगे 6 नए मेडिकल कॉलेज और सागर में 286 करोड़ की सिंचाई परियोजना मंजूर

भोपाल। मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश के विकास और जनहित के लिए 19,810 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

प्रदेश में खुलेंगे 6 नए मेडिकल कॉलेज और सागर में 286 करोड़ की सिंचाई परियोजना मंजूर

Madhya Pradesh |

भोपाल। मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश के विकास और जनहित के लिए 19,810 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

​6 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार की सहायता से 6 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए आगामी 5 वर्षों के लिए 1,674 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इन मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पतालों से जोड़ा जाएगा।

​सागर में सिंचाई परियोजना को मंजूरी

सागर जिले के किसानों के लिए 286.26 करोड़ रुपये की 'मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना' को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना से सागर तहसील के 27 गांवों की लगभग 7,200 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

​दुग्ध उत्पादन में 25 फीसदी की वृद्धि

मुख्यमंत्री ने बैठक में जानकारी दी कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में 25% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन 9.44 लाख लीटर से बढ़कर 12.44 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है।

​सड़कों के विकास पर खर्च होंगे 10 करोड़ से अधिक

 प्रदेश की सड़कों और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए PWD की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 10,801 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

स्वरोजगार व महिला सशक्तिकरण की भी योजना

 खेती को आधुनिक बनाने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 'सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन' योजना के तहत 2,250 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में 8 नए 'वन स्टॉप सेंटर' (मैहर, मऊगंज, पांढुर्णा आदि में) खोलने और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' 'महिला हेल्पलाइन-181' जैसी योजनाओं को जारी रखने के लिए 240.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

मप्र कृषि, स्वास्थ्य व बुनियादी ढांचे में अव्वल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन फैसलों को राज्य को कृषि, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। कैबिनेट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया।

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