सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए BSF को सौंपी जमीन

कोलकाता (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल सरकार ने देश की सुरक्षा और घुसपैठ को रोकने के मद्देनजर बांग्लादेश की सीना पर कांटेदार बेड़ा लगाने व आउट पोस्ट स्थापित करने बाबत प्रथम चरण में 27 किलोमीटर जमीन सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को हस्तांतरित कर दिया। नबान्नों में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने BSF के अधिकारियों को जमीन के कागजात सौंप दिए।

पिछली सरकार की नाकामी के चलते सीमा पर काम अधूरा

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मौके पर कहा कि पिछली सरकार की ओर से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते BSF को जमीन मुहैया नहीं कराने की वजह से सीमा पर कांटेदार बेड़ा तैयार नहीं हो पाया। सीमा पर करीब 600 किलोमीटर कांटेदार बेड़ लगाने का काम बाकी रह गया। राज्य सरकार किसानों से जमीन उपलब्ध करा कर BSF को सौंपेगी और कांटेदार बेड़ा का कार्य पूरा कराएंगी।

भाजपा के चुनावी वादे को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से बांग्लादेश की सीमा पर कांटेदार बेड़ा लगाने और बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने का काम 45 दिन में पूरा करने का वादा किया गया था। उसकी सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के वादे को पूरा करने का निर्णय ले लिया और 11 दिन में ही प्रथम चरण में 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को हस्तांतरित कर दिया।

मतुआ समुदाय की नागरिकता की मांग होगी पूरी

राज्य सरकार ने सीएए को भी लागू कर दिया है। इस कानून के तहत बांग्लादेश से अत्याचारित होकर पश्चिम बंगाल आए शरणार्थी सीएए के तहत आवेदन कर भारतीय नागरिक बनने का औपचारिकता पूरी कर सकेंगे। बांग्लादेश से आए काफी तादाद में मतुआ समुदाय के लोगों को लाभ मिलेगा। वे अरसे से भारतीय नागरिता की मांग कर रहे है।

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