कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव से पहले की कानून व्यवस्था की समीक्षा

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टीस सुजय पाल ने राज्य के डीजीपी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक कर मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति और चुनाव के लिए की जाने वाली पुलिस के इंतजाम के बारे में चर्चा की। विचाराधीन (एडज्यूडिकेट) वोटर की पहली स्रप्लीमेंटरी लिस्ट के जारी होने पर उत्पन्न होने वाली स्थिति और उस समय कानून व्यवस्थ को बनाए रखने पर गौर करने के बारे में चर्चा हुई।

पुलिस प्रशासन ने दी सुरक्षा तैयारियों की जानकारी

सूत्रों के मुताबिक डीजीपी सिद्धिनाथ गुप्त और दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो ने बैठक में राज्य के जिलों की कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विस्तार से जिक्र किया कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए किस तरह के जरूरी कदम उठाए गए है।

23 लाख विचाराधीन वोटरों के कागजातों की हुई जांच

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा करीब 60 विचाराधीन वोटरों में से करीब 23 लाख विचाराधीन वोटरों की कागजातों की जांच कर ली गई है। उनकी पहली सप्लीमेंटरी सूची के शुक्रवार को प्रकाशित होने की संभावना है। पहली सप्लीमेंटरी में विचाराधीन वोटरों के 23 लाख से ज्यादा नाम भी हो सकते है। न्यायिक अधिकारियों द्वारा हरेक दिन दो लाख विचाराधीन वोटरों के कागजातों की जांच-पड़ताल हो रही है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक सभी विचाराधीन वोटरों के नामों की सप्लीमेंटरी सूची जारी हो सकती है।

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