दार्जीलिंग में शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच होगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) में शिक्षक नियुक्ति में हुए भ्रष्टाचार के मामले की सीबीई से जांच कराएगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। लेकिन ममता सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई की जांच रुक गई। अब शुभेंदु सरकार सुप्रीम कोर्ट से मामले को वापस ले लेगी और सीबीआई से जांच कराएगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर लगा दी थी रोक

राज्य में प्राथमिक स्कूलों में 2016 में नियुक्त किए गए 16 हजार शिक्षकों में हुए भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, तो उसी समय दार्जिलिंग क्षेत्र में जीटीए की ओर से 400 शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार होने क मामला भी सामने आया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। लेकिन ममता सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार इस मामले की सीबीआई से जांच कराना चाहती है। 

दोषियों को मिलनी चाहिए सजाः मुख्यमंत्री

उत्तर बंगाल के विकास को लेकर हुई बैठक मे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि जीटीए मे शिक्षक नियुक्ति में हुए भ्रष्टार के लिए दोषी अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मामले को वापस लेने के बाद सीबीआई से जांच कराने में कोई अड़चन नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल को इसके लिए जरूरी कर्यवाही करने को कहा है। 

कालिम्पोंग, कुर्सियांग और मिरिक में नियुक्त होंगे प्रशासक

बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार दार्जिलिंग को छोड़ कर कालिम्पोंग, कर्सियांग और मिरिक नगर पालिका में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। कालिम्पोंग में एक मेडिकल कालेज की स्थापना होगी। उत्तर बंगाल के पहाड़ के क्षेत्र के विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का पैकेज तय किया गया। बैठक में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा, विधाय भरत क्षेत्री, सोनम लामा यौर नमन राई मौजूद हुए। विशेष बात यह थी इस बैठछक में जन मुक्ति मोर्चा के नेता विमल गुरुंग और रोशन गिरि भी मौजूद हुए।

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