यूपी में श्रमिकों के असंतोष को लेकर सीएम योगी सख्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में औद्योगिक इकाईयों में श्रम कानूनों का पालन करने और हर श्रमिक को सम्मानजनक वेतन दिलाने के लिए विभागीय अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के बीच उभर रहे असंतोष और हालिया प्रदर्शनों का संज्ञान लेते हुए शनिवार देर शाम आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।

नोएडा में हड़ताल और झड़प ने बढ़ाई चिंता

मालूम हो कि नोएडा में बड़ी संख्या में श्रमिक अपनी समस्याओं को लेकर पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस और श्रमिकों के बीच झड़प की भी खबरें हैं। सीएम योगी ने राज्य में लेबर असंतोष की घटनाओं को देखते हुए श्रमिकों की समस्याओं का समय पर समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उन्हें समय पर पगार मिले।

24 घंटे में संवाद कर समाधान का आदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम विभाग के अधिकारियों और सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को अगले 24 घंटे के भीतर औद्योगिक संगठनों, उद्योग प्रतिनिधियों और इकाई प्रबंधन से सीधा संवाद स्थापित कर समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

श्रमिकों के अधिकारों से समझौता नहीं

सीएम ने कहा कि सभी जनपदों में श्रम कानूनों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक श्रमिक को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं मानवीय कार्य वातावरण मिलना चाहिए और उनके अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।

वेतन, सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक श्रमिक को समय पर और सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए तथा अतिरिक्त कार्य के लिए नियमानुसार पारिश्रमिक दिया जाए। कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विश्रामगृह, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना प्रत्येक औद्योगिक इकाई की अनिवार्य जिम्मेदारी है।

महिला सुरक्षा और शिकायत निस्तारण पर निर्देश

उन्होंने कार्यघंटों के नियमन, महिला श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि श्रमिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए उनका समाधान समयबद्ध, न्यायसंगत और पारदर्शी ढंग से किया जाए।

नियमित संवाद से असंतोष रोकने पर जोर

मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि वह स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सतत संवाद की प्रभावी व्यवस्था विकसित करे। बड़ी, मध्यम एवं सूक्ष्म—सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के साथ नियमित संवाद सुनिश्चित किया जाए, ताकि समस्याओं का समाधान प्रारंभिक स्तर पर ही हो सके और असंतोष की स्थिति उत्पन्न न हो।

बाहरी तत्वों की पहचान के निर्देश

उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि वार्ता प्रक्रिया में केवल वास्तविक श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कई बार बाहरी तत्व स्वयं को श्रमिक प्रतिनिधि बताकर अव्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें प्रक्रिया से अलग रखा जाए तथा प्रशासन और इकाई प्रबंधन सीधे श्रमिकों से संवाद स्थापित करें।

विघटनकारी गतिविधियों पर सख्ती की चेतावनी

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में नक्सलवाद अब लगभग समाप्ति की स्थिति में है, किंतु इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि हालिया कुछ प्रदर्शनों में ऐसे भ्रामक एवं विघटनकारी तत्व शामिल हो सकते हैं। इस दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतते हुए खुफिया तंत्र को सक्रिय रखा जाए और किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।

संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता के निर्देश

मुख्यमंत्री ने गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी और गोरखपुर के जिलाधिकारियों सहित यूपीसीडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान तथा श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर भी उपस्थित रहे।

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