UP News : उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर की वजह से आम उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है...
UP News : उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर की वजह से आम उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। स्मार्ट मीटर से बिजली बिल अधिक आना और बिल भुगतान में देरी के कारण विद्युत आपूर्ति बंद हो जाना एक बड़ी समस्या बन गया है। राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की लगातार मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम अधिक से अधिक घरों में बिजली पहुंचाने की जरूरत पर बल देते हुए न्यूनतम 5 आवास वाले मजरों में भी विद्युतीकरण के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग की बिलिंग और भुगतान प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि आम उपभोक्ता स्वाभाविक रूप से ईमानदार होता है और यदि उसे समय पर सही बिल प्राप्त हो, तो वह भुगतान करने में कोई हिचक नहीं करता। मुख्यमंत्री ने ओवरबिलिंग की समस्या की वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता की कोई गलती नहीं है, तो उसका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाना चाहिए।
सीएम ने बिजली विभाग की बिलिंग और भुगतान प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को समय पर और सटीक बिल उपलब्ध कराने के लिए ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को उपभोक्ता विश्वास के अनुरूप बनाने तथा शिकायतों के त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऊर्जा मंत्री एवं पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक स्वयं फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें और उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित व प्रभावी निराकरण सुनिश्चित कराएं।
मुख्यमंत्री ने न्यूनतम 5 आवास वाले मजरों में भी विद्युतीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही उपभोक्ता सेवाओं के अंतर्गत 1912 कॉल सेंटर, ऑनलाइन पोर्टल, सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत निस्तारण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा सिंगल विंडो मॉडल को व्यापक स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर पूरी तरह सक्रिय रहें तथा प्राप्त शिकायतों का समुचित और समयबद्ध समाधान किया जाए, ताकि आम उपभोक्ता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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