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विकास योजनाओं में बहुत जरूरी होने पर ही काटें पेड़: सीएम योगी

विकास परियोजनाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होने पर ही पेड़ काटे जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह राज्य सरकार के विभागों को यह निर्देश दिया है।

विकास योजनाओं में बहुत जरूरी होने पर ही काटें पेड़ सीएम योगी

फाइल फोटो |

लखनऊ। विकास परियोजनाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होने पर ही पेड़ काटे जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह राज्य सरकार के विभागों को यह निर्देश दिया है। सीएम योगी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि वृक्ष पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी सरकार की एजेंसियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। विकास परियोजना में अत्यंत आवश्यक होने पर ही पेड़ों को काटा जाए। सीएम ने स्पष्ट किया कि किसी भी विकास परियोजना में जितने वृक्ष काटे जाएं, उनसे अधिक संख्या में पौधरोपण अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे।

एनएचएआई की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

मुख्यमंत्री प्रदेश में संचालित एवं प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों से सीधे संवाद स्थापित करने और किसी भी स्थिति में बिचौलियों को हस्तक्षेप का अवसर न देने के निर्देश दिए।

विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण सरकार को दी जाए सर्वोच्च प्राथमिकता

सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलावार समीक्षा करते हुए एनएचएआई के स्थानीय अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर, सतत और प्रभावी समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रदेश की आवश्यकता है, लेकिन यह पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकता। सभी प्रोजेक्ट में विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस वर्ष प्रदेश में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को एनएचएआई परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। जहां भी कोई मामला लंबित हो, उसे मुख्य सचिव की सोमवार को होने वाली समीक्षा बैठक में प्रस्तुत कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

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