पीएनजी नेटवर्क विस्तार के लंबित मामले जल्द निपटाने के निर्देश

लखनऊ। मिडिल ईस्ट में बरकरार तनाव के कारण देश में हो रही रसोई गैस की किल्लत को देखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्यों से पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए केन्द्र ने पीएनजी सेवाओं के लंबित मामले जल्द निपटाने और एनओसी प्रक्रिया सरल बनाने के निर्देश दिए हैं।

केंद्र-राज्य समन्वय बैठक में चर्चा

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार के तरीकों पर चर्चा के लिए New Delhi में शनिवार को केंद्र व राज्य की समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने और लंबित एनओसी मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया। राज्यों को पीएनजी लाइन डालने की प्रक्रियाएं सरल बनाकर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

विज्ञान भवन में हुई अहम बैठक

भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा Vigyan Bhawan में आयोजित बैठक में शहरी क्षेत्रों में पीएनजी सेवाओं के विस्तार और आवश्यक सुविधाओं को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री Hardeep Singh Puri, Manohar Lal Khattar व Pralhad Joshi सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

तेजी से होगा सीजीडी नेटवर्क विस्तार

बैठक में निर्णय लिया गया कि सीजीडी नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाए और पीएनजी कनेक्शन वितरण प्रक्रिया को गति दी जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ सके। राज्यों को एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को सरल और तेज करने के निर्देश दिए गए, जिससे परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो।

यूपी में लंबित मामलों का होगा निस्तारण

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A. K. Sharma ने बताया कि प्रदेश के कुछ जिलों में एनओसी प्रकरण लंबित हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य की निगरानी वे स्वयं करेंगे और स्थानीय निकायों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए जाएंगे।

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