पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मुख्य सचिव दुष्यंत नानिवाल को पत्र लिख कर अपीलेट ट्रिब्यूनल के सेवानिवृत्त जजों के लिए ऑफिस का इंतजाम करने के लिए कहा है।
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मुख्य सचिव दुष्यंत नानिवाल को पत्र लिख कर अपीलेट ट्रिब्यूनल के सेवानिवृत्त जजों के लिए ऑफिस का इंतजाम करने के लिए कहा है। विचाराधीन वोटरों की सप्लीमेंटरी लिस्ट को जारी होने पर जिन विचाराधीन वोटरों का नाम शामिल नहीं किया होगा, वे अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑफिस जरूरी है।
19 जजों की हो चुकी है नियुक्ति
सुत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य जज सुजय पाल द्वारा 23 जिलों में अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए 19 सेवानिवृत्त जजों की नियुक्त कर दी गई है। लेकिन अभी तक उनके लिए कोई ऑफिस का इंतजाम नहीं हो सका है। कलकत्ता हाई कोर्ट चाहता है कि करीब 60 लाख विचाराधीन वोटरों के कागजातों की जांच का निपटारा अप्रैल के शुरू तक कर लिया जाए। जो विचाराधीन वोटर अयोग्य ठहराए जाएंगे, उनके द्वारा फिर से वोटर बनने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल में आवेदन करने की स्थिति में उनके मामले को भी समय रहते निपटारा किया जा सके, इस पर भी जोर दिया जा रहा है।
सप्लीमेंटरी लिस्ट जारी होने से पहले थानों को किया गया अलर्ट
विचाराधीन वोटरों की सप्लीमेंटरी लिस्ट के जारी होने के बाद किसी भी जगह कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए कोलकाता समेत जिलों के पुलिस अधिकारियों द्वारा पुख्ता व्यवस्था की गई है। थानों को सतर्क कर दिया गया है। थानों के अधिकारी केंद्रीय बल के साथ अपने-अपने क्षेत्र में चौकस बरत रहे हैं।
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