भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए तबादला...
भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए तबादला नीति-2026 (MP Transfer Policy 2026) जारी कर दी है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इस बार की नीति में सरकार ने प्रदर्शन (Performance) को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है, वहीं महिलाओं और बुजुर्ग कर्मचारियों को बड़ी राहत भी दी है।
टारगेट पूरा न करने वालों पर गाज
नई नीति का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जो अधिकारी या कर्मचारी सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्यों (Targets) को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें प्रशासनिक आधार पर प्राथमिकता से हटाया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के लिए 3 साल की न्यूनतम अवधि का नियम लागू नहीं होगा और उन्हें समय से पहले ही ट्रांसफर सूची में डाल दिया जाएगा।
1 से 15 जून तक हटेगा प्रतिबंध
प्रदेश में 1 जून से 15 जून 2026 तक तबादलों पर से प्रतिबंध हटा रहेगा। इसी 15 दिनों की सीमित अवधि के भीतर राज्य और जिला स्तर पर सभी विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
महिला और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत
इस नीति में महिला कर्मचारियों और जिन कर्मचारियों का रिटायरमेंट (सेवानिवृत्ति) का समय नजदीक है, उन्हें विशेष राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों और पति-पत्नी (Spouse Case) को एक ही जगह पोस्टिंग देने के मामलों में भी संवेदनशीलता बरती जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाएंगे
तबादलों के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और ट्रांसफर ऑर्डर भी ऑनलाइन ही जारी होंगे। प्रत्येक संवर्ग में कर्मचारियों की कुल संख्या के हिसाब से अधिकतम 5% से 20% तक की सीमा (कोटा) तय की गई है, ताकि व्यवस्थाएं प्रभावित न हों।
शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री से मंजूरी के बाद कर सकता है तबादला
इस बार तबादलों की अवधि पिछले साल की तरह 1 महीना न रखकर केवल 15 दिन रखी गई है। यदि शिक्षा विभाग या कोई अन्य बड़ा विभाग अपनी अलग तबादला नीति लाना चाहता है तो वह सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की मंजूरी लेकर ऐसा कर सकेगा। इन 15 दिनों में प्रदेश भर में लगभग 40 से 42 हजार तबादले होने का अनुमान है।
यह भी पढ़ें : https://www.primenewsnetwork.in/india/nta-launch-portal-for-refund-neet-fee/207390