₹4.38 लाख करोड़ के विकासोन्मुखी बजट में ‘GYANII’ मॉडल पर जोर

जबलपुर। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त वर्ष 2026-27 के राज्य बजट की बारीकियों को साझा किया। उन्होंने इस बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए सरकार के 'GYANII' फॉर्मूले पर जोर दिया।

बजट के खास तथ्य

मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार ₹4.38 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। यह पिछले वर्ष के बजट की तुलना में लगभग 4% अधिक है। बजट का मुख्य केंद्र 'GYANII' मॉडल है, जो निम्नलिखित स्तंभों पर आधारित है:
G (Garib): गरीब कल्याण के लिए योजनाओं का विस्तार।
Y (Yuva): युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास।
A (Annadata): किसानों (अन्नदाता) के लिए सिंचाई और ऋण सहायता।
N (Nari): महिला सशक्तिकरण, विशेषकर लाड़ली बहना योजना।
I (Infrastructure): सड़कों, पुलों और मेट्रो रेल का विस्तार।
I (Industry): औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा।

महिला कल्याण ₹1.27 लाख करोड़ लाड़ली बहना योजना (₹23,882 करोड़)।
कृषि (अन्नदाता) ₹38,850 करोड़ 1 लाख किसानों को सौर पंप और ₹20/क्विंटल धान बोनस।
बुनियादी ढांचा ₹12,690 करोड़ सड़कों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए।
शिक्षा ₹45,358 करोड़ 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती।
स्वास्थ्य ₹23,747 करोड़ आयुष्मान कवरेज को बढ़ाकर ₹10 लाख करना।

जबलपुर और विकास पर केंद्रित

मंत्री राकेश सिंह ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि बजट में बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। इसमें जर्जर पुलों और पुलियाओं की मरम्मत के लिए ₹900 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके लिए शिक्षा और स्वरोजगार की योजनाओं में निवेश बढ़ाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि, "यह बजट विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में एक ठोस कदम है, जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।"

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