मप्र में प्रमोशन में आरक्षण पर हर विभाग में बनेगी कमेटी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में राज्य में प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

राज्य सरकार ने कहा

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि सभी विभागों में प्रमोशन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए विशेष समितियां गठित की जाएगी। समीति आरक्षण से संबंधित नियमों, वरिष्ठता, पात्रता और कानूनी प्रावधानों का परीक्षण करेंगी। समीति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रमोशन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण

मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कर्मचारी संगठनों और विभिन्न वर्गों के बीच विवाद चल रहा है। इस मुद्दे पर पहले भी कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें आरक्षण लागू करने या रोकने को लेकर अलग-अलग मांगें उठती रही हैं।

अभी स्थिति यथावत रहेगी

कोर्ट का फैसला आने तक वर्तमान स्थिति यथावत रहेगी। निर्णय आने के बाद राज्य की प्रमोशन नीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। हजारों सरकारी कर्मचारियों के करियर पर इसका सीधा प्रभाव होगा।

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