केंद्रीय कर हिस्सेदारी बढ़ने से मध्यप्रदेश को बड़ी राहत, आगामी बजट 18 फरवरी को पेश

भोपाल। केंद्रीय कर हिस्सेदारी में वृद्धि होने से मध्यप्रदेश को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार के बजट में राज्य के लिए करीब 1.12 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस अतिरिक्त सहायता से प्रदेश की विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

राज्य बजट में प्रस्तुत किया जाएगा

राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि मध्यप्रदेश का आगामी बजट 18 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसमें रोजगार सृजन, निवेश बढ़ाने और सतत विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

बुनियादी ढाचे को मजबूत करने पर फोकस

सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए जाएंगे। साथ ही सामाजिक योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए भी पर्याप्त धनराशि निर्धारित की जाएगी।

बढी राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से मिली बढ़ी हुई राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, ताकि प्रदेश के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे। आने वाले बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जाएगा।

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