नाबार्ड यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के ₹3,000 करोड़ देगा

लखनऊ। नाबार्ड (NABARD) ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए चालू वित्त वर्ष (2025-26) में ₹3,000 करोड़ के संवितरण (disbursement) लक्ष्य  निर्धारित किया है। यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को तालमेल बैठाकर कार्य करने के निर्देश दिये है।

आरआईडीएफ के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं की मुख्य सचिव ने की समीक्षा

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित हाई पावर कमेटी की तीसरी बैठक में भाग लिया। इस बैठक में सीएस एसपी गोयल ने परियोजनाओं को त्वरित गति से पूर्ण कराने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को नाबार्ड के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों को प्रतिपूर्ति दावे शीघ्र नाबार्ड को भेजने के भी निर्देश दिए।

नाबार्ड के कामों की मुख्य सचिव ने की सराहना

मुख्य सचिव ने नाबार्ड के कामों की सराहना की। साथ ही सभी विभागों व नाबार्ड को मिलकर के परियोजनाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने कहा जिससे स्वीकृति, प्रतिपूर्ति दावे और पीसीआर को तेजी से आरआईडीएफ वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। बैठक में नाबार्ड द्वारा ऋण पात्रता, न्यूनतम परियोजना आकार व संशोधित संवितरण प्रणाली में हाल में किए गए बदलावों की जानकारी भी दी गई।

पिछले पांच वर्षों में परियोजना स्वीकृतियों और ऋण संवितरण में हुई है लगातार वृद्धि

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक पंकज कुमार ने बैठक में बताया कि पिछले पांच वर्षों में परियोजना स्वीकृतियों और ऋण संवितरण में लगातार वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष के लिए 3000 करोड़ संवितरण लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्होंने सभी विभागों को प्राथमिकता आधारित कार्य करने के निर्देश दिए। कहा, लक्ष्य की संतोषजनक प्राप्ति पर यूपी को अतिरिक्त आवंटन मिल सकता है।

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