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भदोही और शाहजहांपुर में बनेंगे नये राज्य...

भदोही और शाहजहांपुर में बनेंगे नये राज्य विश्वविद्यालय, विधानसभा के आगामी सत्र में पेश होगा विधेयक

भदोही और शाहजहांपुर में दो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए योगी सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक लायेगी। राज्य की योगी कैबिनेट इस संबध में प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है।

भदोही और शाहजहांपुर में बनेंगे नये राज्य विश्वविद्यालय विधानसभा के आगामी सत्र में पेश होगा विधेयक

New state universities to be built in Bhadohi and Shahjahanpur |

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के भदोही और शाहजहांपुर जनपद में दो नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए योगी सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक लायेगी। राज्य की योगी कैबिनेट इस संबध में प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। 

यूपी के भदोही और शाहजहांपुर जनपदों में दो ने राज्य विश्वविद्यालयों के गठन को लेकर हाल ही में योगी कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी थी। कैबिनेट मंजूरी के बाद इनसे संबंधित विधेयकों को पिछले दिनों संपन्न विधानसभा में विधेयक पारित किया जाना था। लेकिन आंशिक संशोधन के लिए इन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस संबंध में बताया कि सरकार दोनों विश्वविद्यालय गठित करने को लेकर गंभीर है। विवि गठन के प्रस्ताव में कुछ आवश्यक संशोधन की जरूरत शासन स्तर पर महसूस की गयी है। इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।

विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए उप्र राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को दी गई थी स्वीकृति

मालूम हो कि योगी कैबिनेट ने काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर (भदोही) को काशी नरेश विवि, भदोही के रूप में स्थापित करने तथा मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाली इकाइयों को उच्चीकृत करते हुए स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति दी थी।

फरवरी में विधानसभा में प्रस्तुत होगा विधेयक

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद इन विधेयकों को विधानसभा से पारित किया जाना था, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के निर्देश पर इन्हें आंशिक संशोधन के लिए रोक दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर फरवरी में होने वाले विधानसभा सत्र में इन विधेयकों को पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना में किसी प्रकार की बाधा या रोक नहीं है।

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