इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के एक स्कूल की छात्रा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति अनिवार्य नहीं की जा सकती।
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के एक स्कूल की नाबालिग छात्रा द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने कक्षाओं में उपस्थित होने के दौरान निर्धारित स्कूल ड्रेस कोड के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। यह फैसला न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने सुनाया।
हिजाब पहनना ड्रेस कोड का उल्लंघन
याचिकाकर्ता छात्रा ने इसी स्कूल से हाई स्कूल (कक्षा 10) उत्तीर्ण की थी और कक्षा 11 में प्रवेश लेना चाहती थी। उसने दावा किया कि वह कक्षा 6 से ही स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनती आ रही है और इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। अपने दावे के समर्थन में उसने अपने पहचान पत्र और कक्षा 8, 9 और 10 की समूह तस्वीरें अदालत में प्रस्तुत कीं। हालांकि, कक्षा 11 में प्रवेश के समय, स्कूल प्रबंधन ने कहा कि हिजाब पहनना ड्रेस कोड का उल्लंघन है और इसी आधार पर उसका प्रवेश अस्वीकार कर दिया।
छात्रा ने जिला मजिस्ट्रेट को दो शिकायत पत्र सौंपे
छात्रा ने जिला मजिस्ट्रेट को दो शिकायत पत्र सौंपे। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला स्कूल निरीक्षक (डीआईओएस) से रिपोर्ट मांगी। सहायक डीआईओएस ने दोनों पक्षों की सुनवाई की, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्पष्ट किया कि स्कूल एक सह-शिक्षा संस्थान है जहाँ सभी समुदायों के बच्चे एक समान ड्रेस कोड के तहत पढ़ते हैं। किसी एक छात्रा को विशेष छूट देने से स्कूल की अनुशासन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
स्कार्फ पहनना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
छात्रा के वकील ने तर्क दिया कि स्कार्फ पहनना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और यह उसकी गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता से जुड़ा है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि स्कार्फ पहनना उसकी धार्मिक प्रथा का हिस्सा है और उसे ऐसा करने से रोकना अनुच्छेद 14 और 19(1)(क) के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
स्कुल राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता
राज्य सरकार और सीबीएसई की ओर से उपस्थित वकीलों ने कहा कि स्कूल एक निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान है जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता है। यूनिफॉर्म निर्धारित करना स्कूल प्रशासन की नीति का मामला है, जिसका उद्देश्य छात्रों के बीच एकरूपता बनाए रखना है। उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है।
स्कुल को ड्रेस कोड बदलने के लिए बाध्य नही कर सकते
उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक ड्रेस कोड एकसमान, सद्भावनापूर्वक बनाया गया, गैर-भेदभावपूर्ण और अनुशासन तथा संस्थागत पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से हो, तब तक वर्दी का निर्धारण मुख्य रूप से विद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भले ही कोई छात्रा निचली कक्षाओं में बिना किसी रोक-टोक के स्कार्फ पहनती रही हो, फिर भी इससे उसे विद्यालय को ड्रेस कोड बदलने के लिए बाध्य करने का स्थायी या लागू करने योग्य अधिकार प्राप्त नहीं होता। न्यायालय ने टिप्पणी की कि पहले आपत्ति न करने का कारण ढिलाई, लापरवाही, इच्छाशक्ति की कमी या मात्र शिष्टाचार हो सकता है, लेकिन जब विद्यालय बाद में अपने नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लेता है तो "एस्टोपेल का सिद्धांत" लागू नहीं होता।
ड्रेस कोड बदलने के बजाय अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए
अदालत ने आगे कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म अनुशासन, बच्चों में समानता, संस्थागत पहचान और धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देती है क्योंकि यह सभी धर्मों के छात्रों पर समान रूप से लागू होती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि ड्रेस कोड निर्धारित करने का स्कूल का अधिकार पूरी तरह से उचित है और इसमें बदलाव चाहने वालों को ड्रेस कोड बदलने के बजाय अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने केवल यह दावा किया कि वह बचपन से ही स्कार्फ पहनती आ रही है, लेकिन वह कोई धार्मिक ग्रंथ या सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रही जिससे यह साबित हो सके कि स्कार्फ पहनना उसके धर्म का "अनिवार्य" हिस्सा है, जिसके बिना उसकी आस्था प्रभावित होगी।
स्कुल केवल संस्थागत अनुशासन की मांग कर रहा
अदालत ने यह भी गौर किया कि तस्वीरों में उसी धार्मिक समुदाय के अन्य छात्र स्कार्फ नहीं पहने हुए दिखाई दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्कूल छात्र की धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगा रहा है, बल्कि केवल संस्थागत अनुशासन की मांग कर रहा है, जिसका यूनिफॉर्म एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि व्यक्तिगत छात्रों को अपनी इच्छा के अनुसार यूनिफॉर्म में बदलाव करने की अनुमति दी जाती है, तो "यूनिफॉर्म" की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। (इनपुटः ANI)
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