चुनाव आयोग द्वारा मैन्युअल रूप से तैयार की गई 2002 की मतदाता सूची में कई अनियमितताओं को उजागर किया। उन्होंने पारिवारिक संबंधों पर चुनाव आयोग के मानदंडों पर भी सवाल उठाए।
हैदराबाद (तेलंगाना) । एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में चल रहे चुनाव आयोग (ईसी) के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती दी है। मतदाता पहचान पत्रों के सत्यापन के लिए मौजूदा आवश्यकताओं को अत्यधिक बोझिल और भेदभावपूर्ण बताया है।
12 दस्तावेजों में से एक को जमा करने की आवश्यकता अव्यावहारिक
गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, हैदराबाद के सांसद ने उन नागरिकों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण बाधाओं पर प्रकाश डाला, जिनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं हैं। ओवैसी के अनुसार, ईसी द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से एक को जमा करने की आवश्यकता अव्यावहारिक है, क्योंकि उनका तर्क है कि इनमें से चार दस्तावेज या तो मौजूद नहीं हैं या राज्य के प्रशासनिक ढांचे से अप्रासंगिक हैं। उन्होंने बताया कि इस सूची में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जैसे दस्तावेज शामिल हैं, जो तेलंगाना में है ही नहीं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र या परिवार पंजीकरण प्रणाली भी राज्य में जारी नहीं की जाती हैं।
तेलंगाना में आधार को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं
उन्होंने कहा, हमने चुनाव आयोग (EC) से अनुरोध किया है कि उन मतदाताओं के लिए 12 दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता को कम किया जाए जिनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं हैं और उनके पिता, माता, दादा या दादी के लिए भी यही नियम लागू होता है। तेलंगाना में केवल आधार कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब तेलंगाना में आज से एसआईआर (SIR) प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके तहत बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर जनगणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। 31 जुलाई को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने वाली है, जिसके बाद आपत्ति और दावे प्रस्तुत करने की अवधि 31 जुलाई से 30 अगस्त तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।
2002 की मतदाता सूची मं कई अनियमिताएं
ओवैसी ने चुनाव आयोग द्वारा मैन्युअल रूप से तैयार की गई 2002 की मतदाता सूची में "कई अनियमितताओं" को उजागर किया। उन्होंने पारिवारिक संबंधों पर चुनाव आयोग के मानदंडों पर भी सवाल उठाए। ओवैसी ने चुनाव आयोग की इस बात के लिए आलोचना की कि वह मौजूदा मतदाताओं को 2002 की मैन्युअल रूप से तैयार की गई मतदाता सूची में मौजूद गलतियों, जैसे वर्तनी की त्रुटियों या परिवार में पीढ़ियों के बीच आयु अंतर से संबंधित मनमाने मानदंडों के लिए दंडित कर रहा है। उन्होंने कहा, "अगर उस सूची में वर्तनी की त्रुटियां हैं, तो चुनाव आयोग की गलतियों के लिए आज मतदाताओं को कैसे दंडित किया जा सकता है? (एएनआई)