महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने पर गरमाई राजनीति

​भोपाल। संसद में महिला सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक के पारित न होने के बाद देश भर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले पर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है।

यह है मामला

लोकसभा में पेश किए गए महिला सशक्तिकरण (आरक्षण) विधेयक के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका, जिसके कारण यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। इस घटनाक्रम के बाद से ही सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्रांग्रेस पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स'  पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष 'माताओं-बहनों के अधिकारों के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील' है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता एक बार फिर उजागर हो गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी मिले। सीएम के अनुसार, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को रोकना देश की प्रगति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी बाधा है। उन्होंने विपक्ष के रवैये को निराशाजनक बताया।

​विधेयक का मकसद

यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया था। हालांकि, विपक्ष ने विधेयक के कुछ प्रावधानों और परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर आपत्ति जताते हुए इसे समर्थन देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते यह सदन में आवश्यक बहुमत हासिल करने में विफल रहा।

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