यूपी में उद्यमियों को सब्सिडी वाले निजी बिजनेस पार्क 45 साल की लीज पर मिलेंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को 2029-30 तक 1 ट्रिलियन डॉलर (US$1 Trillion) की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देने के लिए, मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की सरकार ने छोटी इकाइयों के लिए 'उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना-2025' नीति शुरू की है।

कैबिनेट से मिली मंजूरी

योगी कैबिनेट ने पिछले दिनों इस नीति को मंजूरी प्रदान की थी। अब राज्य सरकार ने इस दिशा में काम तेजी से शुरू कर दिया है। इस नीति के तहत तैयार पार्कों का विकास और संचालन निजी क्षेत्र की भागीदारी से होगा। यह नीति राज्य में निजी सहयोग से विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने की एक बड़ी रणनीतिक पहल मानी जा रही है।

प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

योगी सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में 'प्लग-एंड-प्ले' (Ready-to-use) बुनियादी ढांचा प्रदान करना है, ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अनुसंधान संस्थान और IT फर्में आकर्षित हों। योजना के पहले चरण में न्यूनतम 10 एकड़ क्षेत्रफल वाले 10 बिजनेस पार्क विकसित किए जाएंगे। इनमें औद्योगिक, वाणिज्यिक और सेवा क्षेत्र के उद्यमियों को जगह मिलेगी।

ज्ञान आधारित उद्योगों को प्राथमिकता

वैश्विक क्षमता केंद्र मॉडल के तहत 50 फीसदी इकाइयां ज्ञान आधारित उद्योगों के लिए आरक्षित होंगी। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री Nand Gopal Gupta Nandi ने यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि इससे आईटी, रिसर्च और डिजाइन जैसे उच्च-मूल्य वाले सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार पार्कों को डिजाइन कर रही है। निजी डेवलपर्स को 45 साल की लीज पर सब्सिडी के साथ पार्क विकसित करने का अवसर मिलेगा।

डेवलपर्स की पूरी जिम्मेदारी

इन पार्कों के डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ताओं की होगी। हालांकि, भूमि का स्वामित्व राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के पास ही रहेगा। यह मॉडल सार्वजनिक नियंत्रण और निजी क्षेत्र की दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करेगा। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को इन पार्कों में प्राथमिकता दी जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे पार्क

इन बिजनेस पार्कों में सड़क, बिजली, पानी और आईटी नेटवर्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहनों के जरिए निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। योजना के अंतर्गत विकसित क्षेत्र का कम से कम 50% हिस्सा IT और ज्ञान-आधारित उद्योगों के लिए आरक्षित होगा, जबकि शेष हिस्सा रिटेल और सपोर्ट सेवाओं के लिए उपयोग होगा। इन कदमों का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाकर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

'निवेश मित्र 3.0' पोर्टल लॉन्च

इस नीति के साथ, योगी सरकार ने 'निवेश मित्र 3.0' पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो AI आधारित है और 40 से अधिक विभागों की 200 सेवाएं एक ही मंच पर प्रदान करता है। साथ ही, धारा 80 के तहत लैंड यूज की जटिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है, जिससे निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी।

यह भी पढ़े:  भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती

https://www.primenewsnetwork.in/india/india-to-tighten-rules-on-online-gaming-with-money/178461