यूपी भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी-रेरा) ने राज्य के छह जिलों में 12 रियल स्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
लखनऊ। यूपी भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी-रेरा) ने राज्य के छह जिलों में 12 रियल स्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर 4100 करोड़ से अधिक की लागत आने का अनुमान है। इन प्रोजेक्ट के शुरू होने से उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को 2026 की शुरुआत में बड़ी सफलता मिली है।
यूपी-रेरा के सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन परियोजनाओं के तहत प्रदेश में 7147 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयां विकसित होंगी, जिससे निवेश, रोजगार और आवासीय जरूरतों को बढ़ावा मिलेगा।
यूपी-रेरा प्राधिकरण की 193वीं बैठक में परियोजनाओं को मिली मंजूरी
यूपी-रेरा प्राधिकरण की 193वीं बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी। बैठक की अध्यक्षता यूपी-रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। बैठक में मंजूर परियोजनाओं में निवेश के मामले में गौतमबुद्ध नगर अग्रणी रहा, जहां 2460.59 करोड़ की तीन परियोजनाओं के तहत 1937 इकाइयां विकसित होंगी। इसके अलावा लखनऊ में पांच परियोजनाओं के लिए 1091.16 करोड़ की स्वीकृति मिली, जिनमें 2964 आवासीय और 605 व्यावसायिक इकाइयां शामिल हैं। मथुरा में 504, आगरा में 949, वाराणसी में 80 और झांसी में 108 इकाइयां बनाई जाएंगी।
यूपी रेरा की पारदर्शी स्वीकृति प्रक्रिया से बढ़ रहा निवेशकों और गृह खरीदारों का भरोसा
संजय भूसरेड्डी ने इन परियोजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यूपी रेरा की पारदर्शी स्वीकृति प्रक्रिया और कड़ी निगरानी से निवेशकों और गृह खरीदारों का भरोसा बढ़ रहा है। प्राधिकरण गृह खरीदारों के हितों की सुरक्षा और परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यूपी-रेरा के अनुसार, इन परियोजनाओं से निर्माण और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा।
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