मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच बढ़ा टकराव

कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच एसआईआर के कार्य के लिए तैनात सात एईआरओ और वोटरों के पहचान के दस्तावेज को लेकर टकराव की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग द्वारा निलंबित सातों एईआरओ के बचाव में आगे आ गयी हैं। उन्होंने उन सातों एईआरओ की प्रोन्नति करने का ऐलान किया है।

बिना सुनवाई निलंबन पर मुख्यमंत्री की आपत्ति

चुनाव आयोग ने सात एईआरओ को एसआईआर के कार्य में अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि सातो एईआरओ को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही निलंबित किया गया है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन सातों एईआरओ में से किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। राज्य सरकार उनकी प्रोन्नति करेगी।

बिहार और बंगाल में अलग मानकों पर उठाए सवाल

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में वोटरों की पहचान बाबत जिन दस्तावेजों की मान्यता दी थी, उसे पश्चिम बंगाल में मान्यता नहीं दी जा रही है। बिहार में सरकारी फैमिली रजिस्टर को मान्यता थी लेकिन पश्चिम बंगाल में उसे अमान्य किया गया।

चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बात पर भी रोष है कि वोटरों की सुनवाई की आखिरी तारीख 14 फरवरी को समय के पहले ही सुनवाई का कार्य ठप कर दिया गया। जिन वोटरों की सुनावाई नहीं हुई, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटने की जिम्मेदारी चुनाव की होगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर फिर भाजपा के इशारे पर कार्य करने का आरोप लगाया।

चुनाव अधिकारी का जवाब, तीन माइक्रो ऑब्जर्वर भी निलंबित

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल का कहना है कि एसआईआर के कार्यों में जिन अधिकारियों को अनियमितता करते पाया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने तीन माइक्रों ऑब्जर्वर को भी निलंबित किया है जो राज्य सरकार के अधिकारी नहीं है। तीनों माइक्रो ऑब्जर्वर वोटरों की सुनवाई के वक्त ईआरओ के साथ मौजूद नहीं थे।

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