जामिया में स्पॉट रजिस्ट्रेशन एडमिशन घोटाले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, DSW कार्यालय का किया घेराव

नई दिल्ली [भारत]: जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने मंगलवार को छात्र कल्याण डीन (DSW) के कार्यालय का घेराव किया। यह घेराव कथित स्पॉट रजिस्ट्रेशन प्रवेश घोटाले और उसके बाद छात्र कार्यकर्ताओं के निलंबन के विरोध में किया गया।

कई छात्र संगठनों ने मिलकर निकाला मार्च

विरोध मार्च का आयोजन अखिल भारतीय छात्र संघ (AISA) ने AIRSO, DISSC, फ्रेटरनिटी मूवमेंट, MSF, NSUI, SFI और SIO सहित कई अन्य छात्र संगठनों के साथ मिलकर किया। AISA के अनुसार, रैली हाइजीनिक कैंटीन से शुरू हुई और DSW कार्यालय के घेरे में समाप्त हुई, जहां छात्रों ने DSW से आमने-सामने की बैठक की मांग की।

प्रवेश प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

छात्र प्रतिनिधियों के अनुसार, यह विरोध विश्वविद्यालय के स्पॉट रजिस्ट्रेशन प्रवेश में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त करने के लिए किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब छात्रों ने इस मुद्दे पर प्रशासन से सवाल करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, तो विश्वविद्यालय ने कथित तौर पर उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। छात्र नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे तानाशाही बताया और दावा किया कि विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में सुधार करने के बजाय अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए छात्रों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने रखीं प्रमुख मांगें

अपनी प्रमुख मांगों को रेखांकित करते हुए, प्रदर्शनकारी छात्र संगठनों ने परीक्षा नियंत्रक के तत्काल इस्तीफे की मांग की, क्योंकि उन्होंने इस विफलता को होने दिया। साथ ही, उन्होंने स्पॉट रजिस्ट्रेशन प्रवेश घोटाले की निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगाए गए परिसर प्रतिबंध को तत्काल हटाने की भी मांग की। अपने बयान में, एआईएसए ने कहा कि छात्र समुदाय डरने वाला नहीं है और यदि प्रशासन द्वारा इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनका एकजुट संघर्ष और तेज होगा।

NTA को भंग करने की भी कर चुकी है मांग

इससे पहले, अखिल भारतीय छात्र संघ (एआईएसए) ने 17 अगस्त को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को भंग करने की मांग की थी, जब एजेंसी ने प्रश्न पत्रों में कई त्रुटियों के बीच अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र यूजीसी-नेट परीक्षाओं की पुनर्परीक्षा की घोषणा की थी। एआईएसए ने आरोप लगाया कि समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जिसके कारण इसे रद्द कर दिया गया। इसे आपराधिक कृत्य बताते हुए, छात्र संगठन ने जवाबदेही की मांग की। संगठन ने अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा, जिसने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 लागू किया, जिसके तहत परीक्षा संबंधी अपराधों के लिए कारावास और जुर्माने की अवधि बढ़ा दी गई है।

पेपर लीक मामले में कार्रवाई की मांग

"सरकार चाहे जो भी कहे, परीक्षा रद्द होने से समाजशास्त्र परीक्षा के दौरान छात्रों द्वारा लगाए गए उन आरोपों की सच्चाई साबित होती है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, और यही बात अन्य परीक्षा के पेपरों के मामले में भी लागू होती है। हम तत्काल पूरी जांच की मांग करते हैं, और परीक्षा से जुड़े सभी लोगों को तुरंत बर्खास्त और दंडित किया जाना चाहिए। सरकार ने जिस नए कानून के बारे में कहा है कि वह परीक्षा के पेपर लीक को रोकेगा, हम चाहते हैं कि उसके तहत कार्रवाई की जाए, और हम देखना चाहते हैं कि सरकार कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और उन्हें दंडित करती है," एआईएसए ने कहा।

(एएनआई)

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